सरकारसँग वार्तामा बस्ने निर्णय

  • 2 अगस्ट 2013
नेकपा माओवादी चुनाव वहिस्कार गर्ने आन्दोलनमा छ
Image caption वार्तामा बस्न तयार भएको नेकपा माओवादीले चुनाव बहिष्कार आन्दोलन पनि जारी राखेको छ

नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको भनिएको ३३ दलीय मोर्चाले सरकारसंग वार्तामा बस्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ।

नि:शर्त वार्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दुई दिन अघि पत्र पठाएपछि मोर्चाले यस्तो निर्णय गरेको हो।

असन्तुष्ट पक्षको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई माओवादी सम्बद्ध मोर्चाको साटो ३३ दलीय मोर्चालाई सम्बोधन गरेर वार्ताका लागि नयाँ पत्र पठाउन आग्रह गरेको छ।

वार्तामा बस्ने निर्णयको मोर्चा भित्रकै मातृका यादवले नेतृत्व गरेको माओवादीले विरोध गरेको छ।

पत्र

दुई पक्ष बीच चिठ्ठी आदानप्रदानको हप्तौं लामो श्रृखंलापछि नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको बैठकले वार्तामा बस्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोलीले नि:शर्त वार्तामा आउन आव्हान गर्दै दुई दिन अघि मोर्चालाई पत्र पठाएको थियो।

माओवादीका सचिव देव गुरुंगले आन्दोलनसँगै वार्ता र सम्वादबाट राजनीतिक निकास खोज्न ३३ दलीय मोर्चाले वार्तामा बस्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताए।

मोर्चाको निर्णयबारे गुरुंगले भने, “सरकारले पठाएको पत्रमा ३३ दलको स्पष्ट किटान गरिएको छैन। विना पूर्व शर्त ३३ दललाई सम्बोधन गरेको अवस्थामा वार्ता गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौं।”

३३ दलीय मोर्चालाई सम्बोधन गरेर सरकारले नयाँ पत्र पठाएपछि वार्ताको मिति टुङ्गो लाग्ने गुरुंगले बताए।

मोर्चाले मुख्य दलहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पत्रको भाषा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले संविधानसभा चुनावमा भाग लिने शर्त राखेको ठहर गरेको थियो।

जटिलता

असन्तुष्ट दलहरु चुनावको मिति पुनर्विचार हुनुपर्ने र वर्तमान सरकार गठन गर्दा गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

वार्तामा विपक्षीहरुका सबै खाले माग सुन्न तयार रहेपनि सरकारको विघटन र चुनावको मिति सार्ने कुरा मान्य नहुने सरकार र सतारुढ दलहरुले बताउँदै आएका छन्।

वार्तामा बस्ने निर्णय गर्नु अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले विदेशीले गराउन लागेको चुनाव बहिस्कार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।

बैद्यले भने, “हामीहरुसँग कुरा गर्ने सबै विदेशीहरुले निर्वाचनमा जाउ भनेर दबाब दिइरहेका छन्, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको निर्देशनमा गराइएको संविधानसभाले निकास दिँदैन।”

सरकार र माओवादी सम्बद्ध मोर्चाका माग हेर्दा दुई पक्ष बीच सहमतिको मिलनविन्दु देखा परिरहेको छैन।

समय सांघुरिँदै जांदा सत्तारुढ पक्ष माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन अधिकतम प्रयास गरेको देखाउन चाहिरहेको छ।

वार्ता र आन्दोलनको नाम दिएर मंसिर ४ को चुनाव पछि धकेल्ने रणनीति नेकपा माओवादीले अपनाइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ।