उच्च पदमा अवरोध किन?

  • 2 अगस्ट 2013
Image caption नेपाली सेनाले हालसम्म झन्डै १ लाख सैनिक संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराइसकेको छ

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापक सैन्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको नेपाली सेनाका अधिकृतहरुले गएको अढाई वर्ष यता राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरुमा उच्च पदमा नियुक्ति पाएको देखिएको छैन।

सबभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाउने मध्ये परेपनि नेपाली सेनाले उच्च पद नपाउनुका पछाडि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या मुख्य कारण रहेको कतिपयको भनाई छ।

नेपालले पछिल्लो समय राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरुसँग शान्ति सेनामा पुर्याएको योगदानको अनुपातमा उच्च पद उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्न थालेको छ।

अघिल्ला दुई वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुलाई नेपाली सेनालाई उसको योगदानको अनुपातमा उच्च पद उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।

असफलता

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेश शर्मा भन्छन् शान्ति स्थापनामा गरेको योगदान अनुरुपको उच्च पदको माग स्वाभाविक छ।

“हाम्रो सहभागिता नगन्य होइन, अत्यन्तै ठूलो छ। त्यसलाई मान्यता दिदैं फोर्स कमान्डर र न्यूयोर्क मुख्यालयमा उच्च पद नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले पाउनु भएमा हामी बढी लाभान्वित हुने थियौ।‌”

सन् १९९१ मा इराक- कुवेत मिसनमा तात्कालीन उपरथी कृष्णनारायण सिंह थापाले फोर्स कमान्डरको पहिलो जिम्वेवारी सम्हाले यता नेपाली सेनाबाट अन्य तीन जना फोर्स कमान्डर र दुई जना ब्रिगेड कमान्डरको नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै रथी चित्रबहादुर गुरुङ्गले राष्ट्रसंघीय महासचिवको सैनिक सल्लाहाकारको जिम्मा पाएका थिए।

तर सन् २००८ मा उपरथी पवनजंग थापा फोर्स कमान्डरमा नियुक्त भए यता चाहिं अन्य नेपाली अधिकारीहरुले त्यस्तो पदमा नियुक्ति पाएका छैनन्।

सबैभन्दा बढी फौज उपलब्ध गराउने राष्ट्रहरुको सूचीमा हाल सातौं स्थानमा रहेको नेपालले झन्डै १ लाख शान्ति सेना राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

कूटनीति

UNDOF भनिने गोलन हाईट्सको राष्ट्रसंघिय मिसनको नेतृत्व गरेका पूर्व रथी बालानन्द शर्मा नेपालको कमजोर कूटनीति र सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोग लामो समयसम्म रिक्त हुनु उच्च पद पाउन नसक्नुको कारण ठान्छन्।

शर्माको भनाई छ, “नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको महासभामा भाषण गर्दा मात्रै शान्ति सेनामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकालाई प्रशंसा गर्ने हो, त्यसपछि यहाँ आएपछि ३६४ दिन बिर्सन्छ। राष्ट्रसंघमा लबिंग नगर्ने हो भने माथिल्लो पद पाइँदैन।”

तर डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिंग अपरेशन भनिने राष्ट्रसंघको शान्ति सेना हेर्ने निकायका प्रवक्ताले बीबीसीलाई अरु देशहरुबाट पनि यस्ता उच्च पदहरुको लागि आग्रह आउने भन्दै नेपाललाई फरक व्यवहार नगरेको बताए।

हाम्रा सम्वाददाता भन्छन् सरकार र सेनाकै कतिपय उच्च अधिकारीहरु चाहिं सन् २०११ मा नेपाल छाडेको राष्टसंघीय मिसन अनमिन् हटाउन सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक तहमा गरेको लबिगंले पनि अहिलेको अवस्था आएको हुनसक्ने बताउँछन्।

केही दिन अघि मात्र सहायक रथी हरिबहादुर बस्नेत गोलनहाईटसको अनडोफ मिसनमा सहायक फोर्स कमान्डरको रुपमा नियुक्त भएका छन्।

यसबाट अधिकारीहरु केही आशावादी देखिएपनि उच्च पदहरु पाउने अवस्था बनाउन द्वन्द्वकालीन युद्ध अपराधका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने र कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने कतिपयको धारणा छ।