वार्ता निचोडविहीन हुने संकेत

  • 6 अगस्ट 2013
election commission
Image caption असन्तुष्टका मागबारे भदौ ४ सम्म टुंगोमा पुग्न निर्वाचन आयोगले भनेको छ

एक आपसबीच गम्भीर विमतिका माझ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीको मोर्चा लगायत असन्तुष्ट विभिन्न समूहहरु तथा सरकार समर्थित चार राजनीतिक दल सामेल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच मंगलवार वार्ता हुँदैछ।

लामो समयको कसरतपछि दुई पक्षले मंगलवार वार्ताको टेबुलमा बस्ने साइत त जुराएका छन् तर आ-आफ्नो अडानबाट टसको मस नहुने संकेत देखाएका छन्।

अडान

मंगलवारको वार्तामा नेकपा-माओवादीले वर्तमान सरकार भंग गरी सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने र चुनावको मिति सार्नुपर्ने मुख्य माग राख्ने तयारी गरेको छ।

तथापि यो माग पूरा गर्ने अवस्थामा नरहेको उच्चस्तरीय समिति सम्वद्ध दलहरुले जनाइसकेका छन्।

मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने ढंगले दलहरु प्रस्तुत भए वार्ताको औचित्य नभएको नेकपा-माओवादीका नेता देव गुरुङ्गको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “यथास्थितिमै हामीलाई ल्याउन खोज्ने हो भने त्यसलाई वार्ता भनिदैंन। त्यसलाई आत्मसमर्पण भनिन्छ। हामी आत्मसमर्पण गर्न जादैनौं।”

निर्वाचन आयोगले तालिका समेत प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख दलहरु चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् भने नेकपा-माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत गरेको छैन।

स‍ूत्र

यस्तो अवस्थामा वार्ताका मुद्दाहरु जटिल भएको तर आफूहरुले आशा चाहिं नमारेको उच्चस्तरीय समितिको एउटा घटक नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “निर्धारित निर्वाचनलाई टारेर संक्रमणकाल लम्ब्याइरहने तर्क त कसरी मान्य हुन सक्छ र? तर पनि छलफल गरेरै निचोडमा पुगौंला भन्ने हाम्रो सोच छ।”

तर ‘आत्मसमर्पण’ गर्दै नगर्ने नेकपा-माओवादीलाई मनाउने सूत्र भने अझै देखा नपरेको हुँदा वार्ताले छिट्टै कुनै निचोड दिइहाल्ला जस्तो नदेखिएको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्।

अन्य पक्ष

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल सम्बद्ध समूह तथा अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दलसंग पनि समितिले मंगलवारै वार्ता गर्दैछ।

यी दुई समूहको मुख्य माग चाहिं जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण तथा समानुपातिकतर्फ निर्वाचितको सिट संख्या बढाउने रहेको छ। ती मागप्रति केही लचिलो भइ प्रस्तुत हुने संकेत समितिमा रहेका नेताहरुले दिएका छन्।