अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगको आग्रह

  • 7 अगस्ट 2013
वृद्ध दम्पतीको कष्ट
Image caption मानवअधिकारकर्मीहरुले वृद्ध दम्पतीको लडाईँमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले माओवादीद्वारा गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको द्वन्दकालीन हत्या प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

छोराको हत्यारालाई कार्वाही हुनुपर्ने माग गर्दै १५ दिन देखि आमरण अनसनमा बसेका वृद्ध दम्पती नन्दप्रसाद र गंगा अधिकारीको स्वास्थ्य बिग्रंदै गएको खबरका बीच आयोगको चासो सार्वजनिक भएको हो।

गृहमन्त्रीले भने सरकारले द्वन्दकालीन मुद्दाहरुमा कारवाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त हत्यामा अनुसन्धान थाल्न जटिलता रहेको जवाफ दिएका थिए।

वृद्ध दम्पतीको न्यायिक लडाईंमा अधिकारकर्मीले ऐक्यबद्धता जनाएको भोलिपल्ट गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो।

सरकारी प्रतिक्रिया

पीडितहरुको आन्दोलनबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया समेत नदिएको सरकारका गृहमन्त्री, गृहसचिव र मानवअधिकार हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई आयोगले मंगलबार डाकेको थियो।

गृहमन्त्री घिमिरेले २०६३ साल जेठ २९ गते नै सशस्त्र द्वन्दकालीन मुद्दाहरुमा कार्वाही अघि नबढाउने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिइएकाले अधिकारीको हत्यासम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको बताएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने, “सरकारको भनाइमा यो मुद्दा अघि बढाउन कानुनी जटिलता छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविना पुरानो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने परम्परा नभएको उहाँहरुको दावी रह्यो।”

गृहमन्त्रीले पीडितका परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्षमा सरकार संवेदनशिल रहेको उल्लेख गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि कानुनबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले द्वन्दकालीन मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न नसकिएको बताएका थिए।

गोरखाको फुजेलका १९ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा माओवादीले २०६१ साल जेठमा चितवनमा अपहरण पछि हत्या गरेका थिए।

आयोगले आफ्नो अनुसन्धानपछि २०६५ साल चैत्रमा हत्यारालाई फौजदारी मुद्दामा कार्वाही चलाउन र पीडितलाई ३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सुझाव

मंगलबारको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुनु तर पीडकलाई कार्वाही नहुनु अमिल्दो भएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

“मुद्दा फिर्ता लिनुअघि आयोगसँग सहमति पनि लिइएको थिएन। पीडक र पीडित दुबै पक्षले अनुसन्धान होस भन्ने चाहेकाले यो मुद्दाअघि बढाउन कानुनी जटिलता नरहेको हाम्रो तर्क हो,” प्रधानले भने।

द्वन्दकालका गम्भीर मुद्दाहरुमा दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गरेको मानवअधिकार आयोगले विगतमा गरेका अधिकांश सिफारिस राज्य र माओवादी दुवै पक्षले कार्यन्वयन गरेका छैनन्।

दुवै पक्षले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडितको घाउमा मलम लाउने दावी गर्ने गर्छन्।

तर त्यससम्बन्धी कानुनमा क्षमादान दिने व्यवस्था राखिएकाले पीडकलाई कार्वाही हुनेमा धेरैको आंशका छ।