अधिकारी हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन

  • 12 अगस्ट 2013
Image caption गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अनुसन्धानको माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले दबाब बढाएका छन्

सरकारले द्वन्द्वका बेला भएको गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आफ‍्ना छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै २१ दिनदेखि भोक हडतालमा रहेका कृष्णप्रसादका बाबुआमाको स्थास्थ्यस्थिति नाजुक बन्दै गइरहेका बेला सरकारले कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सोमबार नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई उक्त मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन उसकै शब्दमा ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्र पठाएको थियो।

आयोगले अधिकारी हत्या काण्डमा २०६५ सालमै तत्कालीन सरकारलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, पुनर्स्थापना गराउन र घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन

आयोगबाट करीब एकहप्ता भित्रै दोश्रो पत्र प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद बैठक मार्फत सरकारले आयोगको सिफारिश बमोजिम अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चार मन्त्री माधव पौडेलले भने, "अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम काम अगाडि बढाउन भनिएको छ।"

तर सरकारले व्यवहारिकरुपमै कारवाही अगाडि नबढाएसम्म आफुहरुको लडाइ नरोकिने दिवंगत कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनले भने, "भाइको अपहरण गरेर लाने र हत्या गर्नेहरुलाई अगाडि देखाएर हतकडी लगाएर हनुमान ढोका हुलेपछि मात्रै खाना र उपचार शुरु हुन्छ।"

गोरखाबाट आफ्ना हजुरबा, हजुरआमा भेट्न चितवन पुगेका बेला कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ सालमा हत्या गरिए पछि अधिकारी परिवार गोरखाबाट विस्थापित भएको थियो।

अधिकारी परिवारले कृष्णप्रसादको हत्याकालागि तत्कालिन माओवादी विद्रोहीहरु जिम्मेवार रहेको बताउंदै आएको छ।

लापरवाही

त्यसबेला देखि नै छोराको हत्याको न्यायिक जाँचको याचना गर्दै आएका उनका बाबुआमालाई सरकारले कहिले मानसिक अस्पताल त कहिले प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याएको थियो।

पछिल्लो समयमा उनीहरुमाथिको सरकारी लापरवाही चरम बन्दै गएपछि सन्चारमाध्यम र मानव अधिकारकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण भएको थियो।

अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्यस्थिति खराब बन्दै गएपछि सोमबार मानव अधिकारकर्मीहरुको एक समूहले महान्यायाधिवक्तालाई भेटेका थिए।

तिनै मध्ये एक मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले भने, "यस अघिका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले उक्त मुद्दा अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको वर्तमान न्यायाधिवक्ताले हामीलाई बताए।"

नेपाल बार एसोसियसनले पनि सोमबार नै न्यायिक जाँचको अनुसन्धान प्रक्रिया शुरु गराउन सरकारमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गोरखाका अधिकारीबन्धुको न्यायिक अधिकारको लडाइको एक दशक पुग्नै लाग्दा गोरखाकै माओवादी उच्च नेता बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सन्जाल ट्वीटर मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन नै यस्ता मुद्दाहरुको समाधान हो भन्दै लाशको राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन्।