संविधानसभा अब ५८५ सदस्यीय

  • 16 अगस्ट 2013
cpn-maoist
Image caption चुनाव स्थगनको माग गरिरहेको नेकपा-माओवादीलाई मनाउनुपर्ने चुनौती सरकार सामु छ

मुख्य चार शक्ति सम्मिलत उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको असन्तुष्ट मोर्चाले स‌ंविधानसभाको आकार झण्डै पुरानै कायम गर्ने गरी छ बुंदे सहमति गरेका छन्।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ २४० सिट यथावत् राख्ने तर समानुपातिकतर्फ ३३५ तथा मनोनितबाट १० सदस्य कायम हुने गरी भावी संविधानसभालाई ५८५ सदस्यीय बनाउन उनीहरुले बिहीवार मध्यरातमा सहमति गरेका हुन्।

यो सहमति कार्यान्वयनका लागि ४९१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने गरी यसअघि जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संशोधन गर्नुपर्नेछ।

सहमतिपछि चुनावका लागि वातावरण बनेको मोर्चाले प्रतिक्रिया दिएको छ।

चुनावी वातावरण

संविधान नबनाइ विघटित हुन पुगेको ६०१ सदस्यीय पहिलो संविधानसभाको आकारबारे जनआक्रोश तीव्र भएपछि मुख्य चार शक्तिले संख्या घटाएर ४९१ मा झार्ने सहमति गत चैतमा गरेका थिए।

तर उक्त सहमति भएको ५ महिना नबित्दै असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै मुख्य दल संविधानसभाको आकार फेरि बढाउन सहमत भएका छन्।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीचको अनुपात पुरानै ४२ र ५८ प्रतिशत हुनुपर्ने आफ्नो माग पूरा भएपछि मंसिरका लागि तय चुनावका लागि वातावरण बनेको आठ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले बताएको छ।

मोर्चाको प्रमुख घटक मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, "यो सहमतिले संविधानसभा चुनाव सुनिश्चित गरेको छ।"

लचिलो

समानुपातिकतर्फ सिट संख्या बढ्ने भएपछि उक्त मोर्चा आफ्ना केही मुख्य मागमा भने लचिलो बनेको छ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रधानन्यायधीश पदबाट मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको राजीनामा तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको खारेजीको मागमा मोर्चा लचिलो भएको हो।

बिहीबारको सहमतिपछि आफैले विरोध गर्दै आएको त्यही समितिमा मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादवलाई जान बाटो खुलेको छ।

तर मोर्चाले क्षेत्र निर्धारणको मागलाई भने मंसिर ४ को चुनावी मिति प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मात्रै तत्कालका लागि थाती राखेको बताएको छ।

फोरम नेपालका महासचिव यादव भन्छन्, "यदि मंसिर ४ मा चुनाव भएन भने अर्को चुनावअघि त जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ।"

नामावली

क्षेत्र निर्धारणमा हालका लागि लचिलो हुने बताएपनि मोर्चाले मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप्ने विषयमा भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ।

दलहरुले मतदाता नामावली संकलनका लागि दुई हप्ता बढाउन आग्रह गर्ने सहमति गरेकै दिन बिहीबार निर्वाचन आयोगले एक हप्ताका लागि मात्रै खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

यादवले भने, "एक हप्ता पर्याप्त हुंदैन। छुटेका मतदातालाई सहभागी गराउन दुई हप्ता थप्न आयोगलाई आग्रह गर्छौ।"

चुनौती

उच्चस्तरीय समिति र मोर्चाबीच भएको ६ बुंदे सहमतिले एउटा पक्षलाई मनाएपनि चुनाव बिथोल्ने धम्की दिइरहेको नेकपा-माओवादी नेतृत्वको अर्को असन्तुष्ट मोर्चालाई मनाउन भने मुख्य दल समक्ष चुनौती अझै छ।

माओवादीले हाल जारी चुनावी प्रक्रियाको स्थगन, संविधानको अन्तर्वस्तुमा पहिल्यै सहमति, उच्चस्तरीय समिति र वर्तमान गैरदलीय सरकार विघटन लगायतका माग राख्दै आएको छ।