दोरम्बा दोषीलाई कारबाही नभएकोमा आलोचना

  • 17 अगस्ट 2013
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
Image caption दण्डहीनता मौलाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत नेपालको आलोचना हुने गरेको छ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १९ जना निर्दोषको ज्यान लिने गरी रामेछापको दोरम्बामा गरीएको कार्वाहीलाई मानवता विरुद्धको अपराध भन्दै त्यसमा संल्गनहरुलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा नल्याएकोमा सरकारको निन्दा गरेको छ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरीएका भनिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामाथि अनुसन्धान थाल्न आयोगले हालै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पछिल्लो समयमा आफूसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु मात्र उठाइएको भन्दै एकिकृत माओवादीले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला राज्यपक्ष द्वारा गरिएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

'घोर अन्याय'

शनिवार आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा हत्याकाण्ड भएको ११ बर्ष लाग्दा पनि दोषीलाई कार्वाही नहुनु र पीडीतलाई उचित क्षतिपुर्ति नदिइनु राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति गरीएको घोर अन्याय हो भनिएको छ।

हालै आयोगले माओवादीले २०६१ साल जेठमा हत्या गरेका भनिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामाथि अनुसन्धान थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पत्रकार कनकमणि दीक्षितले आयोगको पछिल्लो सक्रियतालाई सही भन्दै दोषीलाई कार्वाही गर्नु राज्यको जिम्वेवारी भएको बताए।

“राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्वाहिको सिफारिस गरेका र पीडितहरुले किटानि उजुरी दिएका मुद्दाहरु अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो।”

माओवादी निकट कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठ भने द्वन्दकालिन मुद्दाहरु अहिले एक एक गरेर उठाउँदा मंसिरको चुनाव नै प्रभावित हुने बताउँछन्।

“द्वन्दकालका हजारौं घटना छन्। हरेक घटना उछाल्दै जाने हो हो भने त्यसले निर्वाचन गर्नु हुन्न भन्ने मान्छेहरुलाई बल दिन्छ।”

दण्डहीनता

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको दोरम्बा हत्याकाण्डमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले एकजना मेजर राममणी पोख्रेललाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दै दुई बर्ष कैद गरेको थियो।

तर जानकारहरु एकजना नभै घटनामा संलग्न उच्च अधिकारीहरुलाई समेत कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

दोरम्बा घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न समेत रहेका पत्रकार दीक्षित पीडकलाई जोगाउन माओवादी र सेनाबीच अघोषित मिलोमतो भएको दावी गर्छन्।

दश बर्षे द्वन्दमा झन्डै १७,००० ले ज्यान गुमाएका र करिव १,३०० व्यक्ति बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

सबै द्वन्दकालिन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत हेरिनुपर्ने जिकिर माओवादीले गर्दै आएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको घोषणा भएको सात बर्ष पुग्न लाग्दा द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षले गरेका ज्यादति र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे छानविन हुन सकेको छैन्।

यसले दण्डहीनता मौलाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत मुलुककै आलोचना हुने गरेको छ।