सिरियामा सैन्य प्रतिक्रिया जनाउन ब्रिटिश आपत्कालीन योजना

  • 27 अगस्ट 2013
Image caption ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्यामरूनको कार्यालयले सैन्य कारवाही सहयोगी राष्ट्रहरूको सहमतिमा हुने जनाएको छ

सिरियामा रासायनिक हतियार प्रयोग भएकोमा त्यसको सैन्य प्रतिक्रिया जनाउन ब्रिटेनले आपत्कालीन योजना बनाइरहेको ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बताएको छ।

सो कार्यालयका अनुसार कुनै पनि त्यस्तो कारवाही समानुपातिक, न्यायपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी राष्ट्रहरूसितको सहमतिमा हुनेछ।

ब्रिटिश सांसदहरूले दबाब बढाइरहँदा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरूनले संसदको बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेबारे केही बेरमा घोषणा गर्दैछन्।

गत बुधवार सिरियाको राजधानी दमास्कसमा ३०० भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी रासायनिक अस्त्र प्रयोग भएको बताइएको छ।

सिरियाका विद्रोहीहरूले राष्ट्रपति बशिर अल अस्साडको सरकारलाई दोष लगाएको छ।

अमेरिकी हस्तक्षेप

तर सिरियाली विदेशमन्त्रीले त्यो सरासर झूठ भएको बताउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत दुई वर्षदेखि सिरियामा चर्कंदै गएको द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्न सो रासायनिक आक्रमणलाई निहुँ बनाएको आरोप लगाए।

सिरियाको सो संकटसित जुध्न ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्यामरून गर्मीयामको आफ्नो छुट्टी छोट्याएर लण्डन फर्केका छन्।

उनले बुधवार सेना तथा गुप्तचर विभागहरूका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्दैछन्।

उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगले उनले गर्नै लागेको अफ्गानिस्तानको भ्रमण रद्ध गरेका छन्।

बीबीसी का सुरक्षा संवाददाता फ्राङ्क गार्डनर भन्छन् यदि सैन्य प्रतिक्रिया जनाउने निर्णय गरिए त्यो निश्चित सिरियाली ‌सैन्य तारोहरू विरूद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहारमा सीमित राखिने संभावना प्रबल छ।

ती क्षेप्यास्त्रहरू सयौं माइल पर पूर्वी भूमध्य सागरमा रहेको अमेरिकी नौसेनाको लडाकू जहाजबाट पहार गरिनेछ।

त्यहाँस्थित अमेरिकी पानी जहाजहरूमा झण्डै ४०० वटा क्षेप्यास्त्रहरू रहेका बताइएको छ।

चेतावनी

तर रूस, सिरिया र इरानले कुनै पनि पश्चिमा सैन्य कारवाही विरूद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्।

मस्कोले राष्ट्रसंघीय कार्यादेश बिना गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गंभीर उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा १५ देश छन् जसमध्ये चीन, रुस, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य स्थायी सदस्यहरू हुन् र तीनसित कुनै पनि प्रस्ताव सदर हुन नदिने अधिकार छ।

तर ब्रिटिश विदेशमन्त्री विलियम हेगले राष्ट्रसंघको सर्वसम्मत समर्थन नरहेपनि संयुक्त अधिराज्य र उसका सहयोगी देशहरूले सैन्य प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने बीबीसीलाई बताए।