सहजकर्ता बन्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह

  • 28 अगस्ट 2013
Image caption नेकपा माओवादीले मंसिर चारगते निर्धारीत चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय सहित विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ

नेकपा-माओवादीले नेतृत्व गरेको मोर्चाले गोलमेचको आयोजनाको निम्ति सहजकर्ताको भूमिका खेल्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गोलमेच गर्ने सहमति कार्यन्वयन नगरेकाले राष्ट्रपतिलाई निकासको लागि पहल गर्न अनुरोध गर्न लागेको मोर्चाले जनाएको छ।

सरकार पक्षीय दलहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले वार्ताको ढोका खुल्लै रहेको जनाउ दिएकै दिन मोर्चाले सहमति बिना गरिने चुनाव बिथोल्ने धम्की सहित विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

गोलमेच

मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलीय भनिएको मोर्चाको बुधवार बसेको बैठकले गोलमेचको सहजकर्ताको भूमिकाको खेल्न अनुरोध गर्दै बिहीवार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

सरकार र राजनीतिक समिति गोलमेच आयोजना गर्न तयार नभएकाले यस्तो निर्णय लिएको नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले बताए।

“विगतकालमा पनि राष्ट्रपतिले दलहरु विचमा बैठकहरु राख्नुभएको हो। सरकार र दलहरु दुवै गोलमेच आयोजना गर्न तयार नभएको अवस्थामा राज्यको एउटा संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिले दलहरुबीचको सहजकर्ताको भ‍ूमिका निर्वाह गर्दा ठिक हुनसक्छ भनेर आग्रह गर्न लागेका हौं।”

बुधवारै उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको बैठकले नेकपा माओवादी सम्बद्ध मोर्चासँग वार्ताको ढोका खुल्ला राखेको बताएको थियो।

तर मंसिर चार गतेको चुनावमा भाग लिन मोर्चा तयार भएमात्र गोलमेचको माग छलफल गर्न सकिने सरकारपक्षीय दलका नेताहरुको भनाइ छ।

बुधवार नै मोर्चाले निर्वाचन आयोगले मंसिर चारको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेकै दिन त्यसलाई बिथोल्ने धम्की दिँदै विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

माओवादीका सचिव देव गुरुङले पछिल्लो समय सरकार र मुख्य दलसँग आनौपचारिक वार्ता समेत बन्द भएको भन्दै एकतर्फी रुपमा चुनाव गराउन खोजिए चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्याए।

दूरी

निर्धारीत मितिमा नै चुनाव गराउने बताइरहेका मुख्य दलहरुले मोर्चाको विरोध कार्यक्रमलाई दुखद भनेका छन्।

एमाले नेता रघुजी पन्तले चुनावमा भाग नलिने अधिकार नेकपा माओवादीसँग भएपनि उसँग चुनाव बिथोल्ने अधिकार नभएको बताए।

उनले भने, “शान्तिपुर्ण रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ तर बन्द आयोजना गर्ने र चुनाव बिथोल्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन्।”

आन्दोलन चर्काउने मोर्चाको निर्णयले सरकार र राजनितीक समितिसँग उनीहरुको दूरी थप बढाउने देखिन्छ।

दलहरुबीच विगतमा मतभेद हुँदा एउटै थलोमा बोलाएर सहमतिको लागि आग्रह गर्ने गरेका राष्ट्रपतिले आफ्नै संवैधानिक सीमाका कारण यसपटक पनि दलहरुलाई घच्घच्याउने बाहेक अन्य भूमिका खेल्न नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।