‘संविधानसंगै सेनाको लोकतान्त्रिकरण’

  • 28 अगस्ट 2013
nepal army
Image caption ७० जना पूर्व माओवादी लडाकु हालै नेपाली सेनाका अधिकृत भएका छन्

यसै सातामात्रै पूर्व माओवादी लडाकुको समायोजन औपचारिक रुपमा सकिएको छ तर त्यससंगै जोडिएर विगतमा उठ्दै आएको नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विषय भने अझै अल्झिएको देखिएको छ।

मुख्य दलहरुले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र उपयुक्त संख्याको निर्धारणको विषयले नयाँ संविधानसम्बन्धमा ठोस प्रगति नभएसम्म गति नलिने बताएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुमा माओवादीका पूर्व लडाकूहरुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने सहमति गर्दा सेनाको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना बनाएर सरकारले लागू गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन।

तर कतिपयले पूर्व लडाकुको समायोजनलाई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा अर्थ्याएका छन्।

ढिलाइ

नेपाली सेनामा पूर्व माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता पाए पनि शान्ति सम्झौतामा प्रतिवद्घता जनाइएको नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र उपयुक्त संख्या निर्धारणको मुद्दा अहिले ओझेलमा परेको छ।

संविधानसभा चुनावपछिका केही वर्ष लडाकु समायोजन र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा साथै अघि बढ्नुपर्ने माग राखेको एकीकृत माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले संविधान नबन्दा यो विषय अघि बढ्न नसकेको बताए।

उनले भने,“संविधान नबनिकन सेनाको मात्रै पुर्नसंरचना गर्ने कुरा सम्भव थिएन।”

काम

विगतमा संविधानसभापछि सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विषयमा ठायाम्मै काम नै नभएको होइन।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार हुँदा माओवादीको प्रतिनिधित्व नरहेको एउटा समितिले नेपाली सेनालाई आधुनिकीरण गर्दै दश वर्षभित्र दक्षिण एसियाली मापदण्डको बनाउने प्रतिवद्धता गरेको थियो।

उक्त समितिका सदस्य एवम् तात्कलीन गृहमन्त्री भीम रावलले भने,“राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेपछि त्यसै अनुसार कुन संस्थाको आकार र गुण के हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ।”

त्यस्तो नीतिबारे विगतमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन।

तात्कालीन संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे व्यापक छलफल भएपनि टुंगो लाग्न नसकेपछि रक्षा मन्त्रालयको समेत कुरा राखी गृहले उक्त नीतिको खाका पेश गरेको थियो तर त्यो पनि अनुमोदन हुन सकेन।

संविधान

अन्तरिम संविधानमा लोकतान्त्रिकरण कार्ययोजनामार्फत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारण गर्ने, सेनालाई समावेशी र राष्ट्रिय चरित्र दिने तथा लोकतन्त्र र मानवअधिकारो मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने उल्लेख छ।

नेपाली सेनामा पूर्व लडाकुको समायोजन लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको कोशेढुंगा भएको र अन्य मुद्दा संविधान निर्माणसँगै अघि बढ्न सक्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी चित्रबहादुर गुरुङ्गको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, “पूर्व लडाकुलाई हालै सम्मानपूर्व दिइएको स्थान पनि लोकतान्त्रिकरणप्रतिको सेनाको प्रतिवद्धता हो।”

मौनता

द्धन्द्धकालमा झण्डै दुई गुणा बढेको नेपाली सेनाको आकार र चुलिएको रक्षा खर्च शान्तिकालमा पनि घट्न सकेको छैन।

यसबीचमा दुई पटक सत्तामा पुगेको एकीकृत माओवादीले संक्रमणकालमा नेपाली सेनासँग सम्बन्ध सुधार्ने नीतिसहित लोकतान्त्रिकरण र सेनाको संख्या घटाउने विषयमा मौन बसेको कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।