द्वन्द्वकालका हजारौं मुद्दा उठाउने चेतावनी

  • 2 सेप्टेम्बर 2013
एक्यबद्घता
Image caption अधिकारकर्मीहरुले सोमबार साँझ मैनबत्ती बोकेर वीर अस्पताल अघि धर्ना दिएका थिए

एकीकृत माओवादीले गोरखाका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्याको प्रहरी अनुसन्धान नरोकिए द्वन्दकालका अन्य हजारौं मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सत्यनिरुपण आयोग चाँडो गठन गरेर सबै सशस्त्र द्वन्दकालका मुद्दाहरुमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दवाव दिने निर्णय सोमबार सकिएको उक्त दलको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको एक नेताले बताए।

अधिकारकर्मीहरुले माओवादीले कानुन सम्मत प्रकिया अवरुद्ध पार्न खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन्।

चेतावनी

चुनावको मिति तोकिएको समयमा द्वन्दकालको एउटा मुद्दालाई लिएर पार्टीका कार्यकर्ता माथि प्रहरी अनुसन्धान भैरहँदा त्यसलाई पार्टी नेतृत्वले रोक्न नसकेको भन्दै केन्द्रिय सदस्यहरुले बैठकमा रोष व्यक्त गरेको एक नेताले बताए।

पूर्व स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीका अनुसार एउटा मात्र मुद्दाको अनुसन्धान नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र त्यसो नगरीए प्रतिरोध गर्ने निर्णय लिइएको छ।

“सरकारलाई एउटा एउटा मुद्दालाई अनसन बसेर हल गर्ने होइन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत प्याकेजमा समाधान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। यदि त्यो मुद्दामा कसैलाई गिरफ्तार गरियो भने १५ हजार मान्छेले मुद्दा हाल्छन् र उनीहरुले ज-जसलाइ किटानी गर्छन तिनीहरुलाई पनि कार्वाही गर्नुपर्छ,” रायमाझीले भने।

अधिकारीका बाबुआमा नन्दलाल र गंगामायाले ४२ दिन देखि जारी राखेको आमरण अनसनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ।

चितवन प्रहरीले घटनास्थल र पिडितका आफन्तसँगबाट प्रमाण संकलनको क्रम जारी राखेको बताएपनि हत्यारा गिरफ्तार नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान अधिकारी दम्पतिले लिईरहेका छन्।

प्रभाव

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदिप पाठक माओवादीका पछिल्लो चेतावनीले अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने र त्यसो भए उक्त दलले गम्भिर दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन्।

“कानुन सम्मत प्रकियाको विरुद्घमा माओवादी उभिएको छ। कानुनलाई माओवादीले सम्मान नगरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गयो भने त्यसले माओवादीका कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरु, कार्यक्रमहरुमा असर पर्न सक्छ,” पाठकले भने।

अधिकारी दम्पतीको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले सोमबार साँझ मैनबत्ती बोकेर वीर अस्पताल अघि धर्ना दिएका थिए।

दोषीलाई कार्वाही गर्ने प्रतिबद्धता सहित अधिकारी दम्पतिलाई अनशन रोक्न राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष समेतले आग्रह गर्दै आएका छन्।