‘जबरजस्ती खुवाउन मिल्दैन’

  • 4 सेप्टेम्बर 2013
एक्यवद्घता
Image caption मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको छ

४४ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका गोरखाका अधिकारी दम्पतीलाई जबरजस्ती खाना खुवाउन सर्वोच्चले भने पनि उनको उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरुले तत्काल त्यसो नगर्ने बताएका छन्।

जवरजस्ती खाना खुवाउनु आफ्नो पेशागत आचारसंहिता विपरित हुने काठमान्डूको वीर अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए।

नौ वर्ष अघि भएको छोराको हत्याका दोषीलाई कार्वाही नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान अधिकारी दम्पतीको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्देशनपछि हालै उक्त मुद्दामा छानबीन थालेको सरकारले अनुसन्धानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्न फेरि आग्रह गरेको छ।

खतरामुक्त

निरन्तर नशाबाट पौष्टिक तत्व मिसिएको सलाइन पानी दिइएकाले ४४ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था खतरा बाहिर रहेको वीर अस्पतालले जनाएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अधिकारी दम्पतीलाई शुरुमा सम्झाएर र त्यसो गर्दा नमाने जबरजस्ती खाना खुवाएर प्राण रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षका प्रमुख डाक्टर बीबी सिंहले अधिकारी दम्पत्तीलाई तत्काल जवरजस्ती खाना नखुवाउने निर्णय भएको बताए।

"मुखले खाना खान मनाउन हामी कोशिस गरिरहेका छौं। सर्वोच्चले आदेश दिएपनि मेडिकल आचारसंहिताका कारण हामीले जवरजस्ती नगर्ने भनेका छौं। दोषीलाई पक्रेर ल्याईदेउ खान्छु भनेर उनीहरुले भनेकाले मनाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कृष्णप्रसाद अधिकारीको ०६१ सालमा चितवनमा भएको हत्याबारे सार्वजनिक विवरणपत्र जारी गरेको सरकारका उच्च अधिकारीहरुले बुधवार अधिकारी दम्पतीलाई भेटेर अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए।

कार्वाही

सरकारले अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ अवस्था हेरेर जवरजस्ती खाना खुवाउने या नखुवाउने निर्णय चिकित्सकहरुले गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव राजुमान सिंह मल्लले बताए।

"सर्वोच्चको आदेश बमोजिम अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर अनशन तोडाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ‌। उनीहरुको स्वास्थ अवस्था हेरेर कस्तो कदम चाल्ने चिकित्सकहरुले निर्णय गर्छन्," मल्लले भने।

अधिकारकर्मीहरुले चाहिं अनशन तोडाउनु समस्याको समाधान नभएको भन्दै दोषीमाथि कानुनी कार्वाही गर्नु पर्ने माग दोहोर्‍‍याएका छन्।

बुधवार नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले अधिकारी हत्याका दोषीलाई कार्वाही गर्न र द्वन्द्वकालका मुद्दा अनुसन्धान गर्न तत्काल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विगतमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा कार्वाही रोकिएजस्तै अहिले अनुसन्धान भैरहेको अधिकारीको मुद्दा पनि अघि नबढने आशंका कतिपयको छ।