संविधानसभाको आकार पुन ६०१ बनाउने निर्णय

  • 6 सेप्टेम्बर 2013
उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति
Image caption असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति भएपछि चुनाव वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी एक्लिदैँ गएको छ

जम्बो सदस्य संख्याका कारण विघटित संविधानसभामा आलोचित भएका प्रमुख दलहरुले असन्तुष्ट मध्येको एउटा प्रमुख दललाई मनाउन दोस्रो पटक निर्वाचित गरिने भनिएको संविधानसभाको आकार पुन ६०१ बनाउने निर्णय गरेका छन्।

गएको फाल्गुन ३० गते बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमार्फत संविधान संशोधन गर्दा संविधानसभाको आकार घटाएर ४९१ मा ल्याएका दलहरुले अघिल्लो महिना मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन कूल सदस्य संख्या बढाएर ५८५ पुर्याउने निर्णय गरेका थिए।

अब राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमार्फत संविधान संशोधन गरेपछि मात्र पुरानै सिट संख्या कायम राख्ने शुक्रवारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।

फेरी ६०१

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच घोषित मितिमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता सहित पाँच बुदेँ सहमति भएको छ।

विगतको जम्बो आकारको संविधानसभाको सदस्य संख्या घटाउने निर्णयलाई यो सहमतिले उल्टाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउँदा गरीएको बाधा अडकाउमा जेसुकै लेखिएको भएपनि संविधानसभाको आकार पुरानै ६०१ बनाउने सहमति भएको बताए।

उनले भने “संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या, अनुपात र प्रतिनिधित्व २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा कायम रहे अनुरूप गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै बमोजिम संविधान संसोधन गर्न राष्ट्रपति र सरकारलाई अनुरोध गरीएको छ।”

भीमकाय आकारकै कारण विगतको चार बर्षे कार्यकालमा सदस्यहरुको तलब भत्तामा मात्र संविधानसभाले १ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेको तथ्य हालै संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

मंसिर चार गते तोकिएको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएको संघीय समाजवादी पार्टीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले विगतकै संविधानसभा सदस्य संख्या कायम राख्ने निर्णयको बचाउ गरे।

उनले भने, “संख्या बढेको भन्ने भन्दा पनि सबैको स्वामित्वको प्रश्न मुख्य हो किनभने संविधानसभाको चुनाव सधैँभरी होइन एक पटक हुने कुरा हो। संविधान बनेपछि गरिने चुनावमा सदस्य संख्या घटाउन सकिन्छ”।

चुनौती

पाच बुदेँ सहमतिले चुनावअघि विघटित संविधानसभामा सभासद रहेका सबै दलहरुको सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

विगत संविधानसभामा भएका सहमतिका आधारमा संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा समझदारी जुटाउन कोशीश गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरुले जनाएका छन्।

त्यस्तो सर्वदलीय बैठकलाई अस्वीकार गर्दै आएको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गोलमेच सम्मेलनमार्फत संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नगरिएसम्म चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ।

वर्तमान संकटको निकासका लागी सहजकर्ताको भूमीका खेल्न राष्ट्रपतिलाइ आग्रह गरेको उक्त मोर्चा विस्तारै एक्लिदैँ गएको देखिन्छ।