चुनावको मुखमा पेट्रोलको भाउ बढ्यो

  • 11 सेप्टेम्बर 2013
सवारी चालकहरु
Image caption पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुंदा हैरानी व्यहोर्नु परेको उपभोक्ताहरु बताउंछन्

दोश्रो संविधानसभाको चुनाव हुनु झण्डै दुई महिना अघि पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिको विभिन्न संगठनहरुले विरोध गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमले अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको घाटा समायोजन गर्न पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनुपरेको जनाएको छ।

पछिल्लो निर्णय अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा ३ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ७ रुपैयाँ भाउ बढेको छ।

वाध्यता

अमेरिकी डलरको भाउ बढेका कारण केही समय अघि झण्डै १ अर्ब रुपैँया रहेको मासिक व्यापार घाटा बढेर १ अर्व ६२ करोड रुपैँया पुगेको आयल निगमले जनाएको छ।

निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भने, "१ अर्ब ६२ करोड घाटा भएपछि विक्रेतालाई कसरी पैसा तिर्ने? उनीहरुले आपूर्ति रोकिदिन्छन्, त्यही भएर उपभोक्ताले र सरकारले पनि केहि रकम बेहोर्ने गरी हामीले मूल्य बढाएका हौं।"

मंगलबारको मूल्यबृद्धि गरेपछि मासिक घाटा थोरै मात्र घटी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुने पुडासैनीले बताए ।

उनका अनुसार मंसिरको चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ४ अर्ब भन्दा बढी अनुदान निगमलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

मट्टितेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन नाफामा बेचिरहे पनि निगमले डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसमा अझै नोक्सानी खेप्नुपरेको बताउने गरेको छ ।

'विरोध नाजायज'

जानकारहरुका अनुसार देशको करीब ७२ प्रतिशत जनसंख्याले अझै पनि दाउरा र गुइँठाबाट गुजारा गर्ने गरेका छन्।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नु राष्ट्रिय हित विपरित हुने बताए।

उनले भर्खरै प्रवेश गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेससहितका विद्यार्थी संगठनहरुले मंगलबार भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध सडक आन्दोलन शुरु गरेपछि खनालको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

"गएको वर्षमात्र १ सय ७ अर्ब रुपैँया बराबर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । आयातित वस्तुमा अनुदान दिनु, सस्तोमा बेच्नु भनेको व्यापार घाटा बढाउनु हो," उनले भने, "मूल्यबृद्धि गर्नहुँदैन, अनुदान दिनुपर्छ भन्नु राष्ट्रिय हित विपरित हो ।"

चिन्ता

दशैँ तिहार जस्ता ठूला चाडहरुको मुखमा भएको मूल्यवृद्धिले आम जनताको ढाड सेकाउने उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारवादीहरुको तर्क छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने, "आयल निगमले घाटा देखाउने, सरकार ट्याक्सबाट पैसा कमाउने र जनतालाई चुस्ने गर्दा यसले विद्रोह निम्याउँछ ।"

उनले आयल निगमको घाटा कम गर्न आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालको कूल वार्षिक निर्यात करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ भएपनि अहिलेकै अवस्था कायम रहे भारतबाट पेट्रोल किन्न मात्र १ सय २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

कतिपय जानकारहरु भन्छन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरिए राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा दिने गरेको अरबौं रुपियाँको अनुदान अरु उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ।