सिरियाबारे सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुबीच बैठक

  • 12 सेप्टेम्बर 2013
संयुक्त राष्ट्र संघ
Image caption राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदका पांचै स्थायी सदस्यहरुबीच मतैक्य भैसकेको छैन

सिरियाको रासायनिक अस्त्र भण्डारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणमा ल्याउने योजना रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई दिएको भन्ने विवरणहरु माझ, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका पांच स्थायी राष्ट्रका दूतहरुले न्यूयोर्कमा बैठक गरेका छन्।

तर, कुनै पनि योजनाप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध नभए सिरियाविरुद्ध दण्डात्मक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने बुंदा सहित फ्रान्सले अघि सारेको मस्यौदा प्रस्तावप्रति मस्कोले असहमति जनाएपछि ती राष्ट्रहरुबीचको गहिरो मतभेद कायमै रहेको छ।

भेटघाट

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सका कूटनीतिज्ञहरुले सुरक्षा परिषदका पांच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त बैठक बस्नु अघि छुट्टै भेटघाट गरेका थिए।

बैठक एक घण्टा भन्दा पनि कम समयका लागि बसे पनि सहभागी दूतहरुले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

फ्रान्सेलीहरु पहिले देखि नै एउटा त्यस्तो मस्यौदा प्रस्तावमाथि काम गरिरहेका छन्, जसलाई राष्ट्रसंघीय महासन्धिको सातौं अध्याय अन्तर्गत लागु गर्न सकियोस्।

उक्त प्रावधान अनुसार सिरियाले आफ्ना दायित्वहरुको पालना नगरेको पाइएमा उस विरुद्ध बल प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर रुसले त्यस्तो प्रयास आफूलाई स्वीकार नहुने बताइसकेको छ।

आलोचना

त्यसअघि बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले, सिरिया संकटको समाधान गर्न असफल भएकामा सदस्य राष्ट्रहरुको आलोचना गरेका थिए।

उनले भने,“सिरियामा गत साढे दुई वर्षदेखि भैरहेका क्रुर अपराधहरुलाई रोक्ने हाम्रो सामूहिक असफलता संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरुमाथि एउटा निकै गह्रुंगो बोझका रुपमा रहिरहने छ।"

"र सिरियाको रासायनिक अस्त्रलाई सुरक्षित राख्‍ने बारेको हालका छलफलहरुले सिरियाली संकटको अन्त्य गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ।“, महासचिव बानले आशा व्यक्त गरे।

बीबीसीका एकजना सम्बाददाता भन्छन्, सिरियाका सम्बन्धमा संयुक्त धारणा बनाउने प्रयासले बिहीबार मात्र गम्भीरता लिनेछ जुनबेला अमेरिकी विदेश मन्त्री जन केरी र उनका रुसी समकक्षी सेर्गेई लाभ्रोभबीच जेनेभामा छलफल हुंदैछ। ती दुई नेताबीच बुधबार नै टेलिफोन वार्ता भैसकेको छ।

एकजना रुसी समाचार स्रोतले रुसको इतार तास समाचार एजेन्सीसंग कुरा गर्दै जेनेभा बैठक दुई पक्षीय हुने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्र संघका संलग्नता नरहने बताएका छन्।