मंसिर चार गतेको चुनावमा जाने सरकार पक्षीय दलको निष्कर्ष

  • 17 सेप्टेम्बर 2013
राष्ट्रपति रामवरण यादव
Image caption राष्ट्रपति यादवले सहमतिको लागि दलहरुलाई दिएको सुझाव फलदायी हुन नसकेको देखिएको छ

सरकारले घोषित मितिमा चुनाव गराउन कतिपय असन्तुष्ट दलसँग भएका सहमति बमोजिम बाधा अड्काउ आदेश मार्फत मंगलबार फेरि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको छ।

नेकपा माओवादीले सरकार र सरकार पक्षीय दलहरुले आफ्नो अडानमाथि पुर्नविचार नभएसम्म वार्तामा नबस्ने जनाएको छ।

संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादीसम्बद्ध मोर्चासँगको वार्ता विफल भएपछि चुनावी प्रकिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्ध दलका नेताहरुले मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

तयारी

सो छलफल लगत्तै सरकारले विगतमा असन्तुष्ट समुहहरुसँग भएको सहमति अनुसार संविधानसभाको आकार पुरानै ६०१ बनाउनका लागि अन्तरिम संविधान बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग आग्रह गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले मंसिर चारको चुनावी तिथि नसरोस् भनेर पछिल्लो निर्णय लिइएको बताए।

"मंसिर चार गतेलाई गन्तव्य स्थल मानेर हामी चुनाव गर्न लागेका छौं, त्यसलाई बिथोल्न नदिने सरकारको तयारी छ।"

संविधानसभाको ६०१को आकार कायम राख्ने सिफारिस राष्ट्रपति रामवरण यादवले मंगलबार सांझ नै अनुमोदन गरेका छन्।

यसले निर्वाचन आयोगलाई चुनावी तयारी अघि बढाउन बाटो खुला गरेको छ।

चेतावनी

तर नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट दलहरुको मोर्चाले सरकार र सरकार पक्षीय दलहरुको चर्को आलोचना गर्दै चुनावको सशक्त वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।

चुनाव चैतमा सार्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशपदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अडान लिएको माओवादीले सरकार पक्षीय दलहरुले आफ्नो अढान पुनर्विचार नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने चेतावनी दिएको छ।

आफ्नो दलको नीतिबारे नेकपा माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, "चुनाव हुन नदिने गरी त्यसको सशक्त बहिष्कार गर्ने भन्ने हाम्रो बैठकको निष्कर्ष हो।"

सरकारले चुनावमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्न नेपाली सेनाको समेत प्रयोग गर्ने गरी गृहकार्य भैरहेको जानकारी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई गराएको छ।

असहमतिको जारी रहे चुनाव गराउने र चुनाव बिथोल्ने पक्षबीच मुठभेठ हुनसक्ने कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।