रेग्मीविरुद्धको मुद्दामा 'सुनुवाइ' आज

  • 19 सेप्टेम्बर 2013
khilaraj
Image caption मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिन बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन्

प्रधानन्यायधीश समेत रहेका खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बन्न बाटो खोलेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने ठानिएको सुनुवाइको पेशी सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारका लागि तोकिएको छ।

एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख हुन नहुने भन्दै रेग्मीविरुद्ध रिटहरु परेका थिए।

सरेको सरै

सर्वोच्चमा उपलब्ध सबै दश जना न्यायधीशको विशेष इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको रिटको सुनुवाइ यसअघि दुई पटक सरिसकेको छ।

सुनुवाइ सर्नुका पछाडि सर्वोच्चले एक जना वरिष्ठतम न्यायधीश बिरामी रहेको लगायतका अन्य प्राविधिक कारण देखाउंदै आएको छ।

तर बिहीबार भने सुनुवाइ नरोकिने सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएका छन्।

दाहालले भने,"सबै न्यायधीशले हेर्ने भनिएपनि कोही एक जना अनुपस्थित भएपनि आज (बिहीबार) भने सुनुवाइ रोकिदैंन।"

प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुन बाटो खोल्ने गरी २५ बुँदे बाधा अडकाउ आदेश आउनुअघि र पछि गरी त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दुई दर्जन रिट परेका थिए।

तीमध्ये १७ वटालाई यसअघि नै सुनुवाइ नै नगरी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ।

छायाँ

यो घटना र पटकपटक पेशी तोकिएपनि सुनुवाइ सर्दै जानुलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छायां परेको रुपमा विरोधी वकीलहरुले व्याख्या गर्दै आएका छन्।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की भन्छन्,"न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकामा गएर बसेका बेला कतै उनीविरुद्धको मुद्दा हेर्न न्यायपालिकाले आनाकानी त गरेको होइन भन्ने आशंका उब्जेको छ।"

तथापि मन्त्रपरिषद् अध्यक्ष फेरि प्रधानन्यायधीश पदमा फर्कन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने निर्धारण गर्ने ठानिएकाले यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ।