म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता

  • 20 सेप्टेम्बर 2013
Image caption विगतमा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता म्यादी प्रहरीका रुपमा खटिएका भन्ने गुनासो आएको थियो

आसन्न चुनावको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले भर्ना गर्न लागेको ४५ हजार म्यादी प्रहरीमा अवकाश पाईसकेका सैनिक तथा प्रहरीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज सिलवालले त्यसपछि फौजदारी अभियोग नलागेका र प्रहरी भर्नाको अन्तिम चरणमा अयोग्य भएकाहरूलाई ग्राह्यता दिइने बताए।

सरकारी सुरक्षा फौजका भगौडा, पूर्व लडाकू र साना हतियार चुनावी सुरक्षाको लागि चुनौति हुने चिन्ताका माझ सरकारले त्यस्तो जानकारी दिएको हो।

आह्वान

एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आउँदो चुनावमा सुरक्षा व्यवस्थाको लागि प्राथमिकतामा राखिएका पूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरुलाई सम्बन्धीत पक्षहरुले संस्थागत रुपमै सहभागी हुन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संविधानसभाको पहिलो चुनावका बेला जनताले निष्पक्षतापूर्वक मतदान गर्न नपाएको भन्ने गुनासो आएको थियो।

म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि असोज १४ गतेसम्म आवेदन खुला गरिने बताइएको छ।

चुनौती

प्रहरीले प्राथमिकतामा राखे पनि तोकिएको सेवा सुविधामा अवकाश पाईसकेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई ल्याउने विषय चुनौतिपूर्ण हुने विज्ञहरु बताउँछन्।

राज्यकै ढुकुटीबाट पेन्सन खाएका उनीहरुले संविधानसभाको निर्वाचन हुने बेलालाई ठूलो उत्सवका रुपमा हेरी त्यसलाई जिम्मेवारी सम्झिएर भाग लिनुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

"म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको गन्ध आउन दिनुहुँदैन, त्यसले चुनावको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई असर गर्छ।"

अवकाश पाएर बसिसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा बिना नै चुनावमा जाने दलहरुको अहिलेको तयारीका बीच उनीहरुलाई सुरक्षाका लागि सहभागी बनाउन सरकारलाई चुनौतिपूर्ण हुने श्रेष्ठले बताए।

भर्ना प्रकृया त्यति कठिन नहुने प्रहरीले बताए पनि छनौटका क्रममा होशियारी नअपनाए पहिलाकै जस्तो पार्टी समर्थित व्यक्तिहरु निर्वाचन क्षेत्रमा खटिइने र त्यसले चुनावको निष्पक्षतामा असर पर्ने चिन्ता उनीहरुले व्यक्त गरेका छन्।