समानुपातिक सूचीमा फेरबदल तीव्र

  • 7 अक्टोबर 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची संशोधन गर्न असोज ३० गतेको समय सीमा दिएको छ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका भ्याउन हतारमा गत शुक्रबार समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएका मुख्य तीनदल त्यसलगत्तै सूचीमा उम्मेदवार फेरबदल गर्न दिनरात खटिरहेका छन् ।

समानुपातिकमा सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेट्नुपर्ने कानुनी प्रावधान र उच्च नेताका आफ्ना मान्छेहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने जटिलताले दलहरुबीच प्रत्यक्षमा भन्दा बढी किचलो समानुपातिकको सूची बनाउनमा भइरहेको देखिन्छ ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार दलहरुले असोज ३० गतेसम्म सूचीमा फेरबदल गर्नुपर्छ ।

व्यस्त

तीन ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरुले संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फ आआफ्ना क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको भोलिपल्ट थोरै तयारीका माझ समानुपातिकको सूची दर्ता गरेका कारण यतिबेला सूचीको काँटछाँटमा उनीहरुको व्यस्त देखिएका हुन्।

पार्टी कार्यालयले ७५ जिल्लाबाटै लामो सूची माग गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने समस्या आफैले निम्त्याएर आएको नेकपा एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले बताईन् ।

"४/५ हजारबाट ३ सय ३५ छान्नुपर्ने समस्या हामीले नै ल्याएको हो, अब प्रत्येक क्षेत्रबाट एकएकजना मागेको भए पो छान्ने काम छोट्टिँदै जान्थ्यो, " भण्डारीले भनिन्।

अन्य पार्टीका धेरै कार्यकर्ता प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि पार्टीमा प्रवेश गरिरहेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका लागि उम्मेदवार छनौट थप झन्झटिलो बनेको देखिन्छ ।

तर एमाओवादीले भने हतारको थोरै समयमा सूची बनेकोले अहिले त्यसमा थपघट गर्न समय लागेको बताएको छ ।

विवाद

बागी उम्मेदवार फिर्ता बोलाएर समानुपातिकमा समावेश गर्ने चुनौती हुँदाहुँदै मङ्गलबारसम्म जसरी पनि सबै विवाद सल्टाएर सूची तयार गर्ने एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

उनले भने, "वागीका साथीहरुलाई पनि मिलाउनुपर्ने भएकोले छनौट समितिलाई उम्मेदवार छान्न त गाह्रो भइरहेको छ तर हामी भोलिसम्म सक्छौं । "

नेपाली कांग्रेसमा भने मिडियामा आएजस्तो पार्टीभित्र समस्या नभएको बताउँदै नेता रामशरण महतले समानुपातिकमा सबैलाई समावेश गर्ने गरी संसदीय बोर्डमा छलफल भइरहेको बताए ।

"अब सबैलाई समेटेर लैजाँदा छान्न गाह्रो त हुन्छ, तर एकसाताको समयमा यो काम सकिन्छ," महतले भने।

बागी उम्मेदवार दिएकालाई फकाएर समानुपातिकमा समावेश गर्ने र अर्को पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई समेट्ने प्रयास गर्दा समावेसी र विशेषज्ञताका लागि अपनाइने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्ममै आघात पुग्ने कतिपयको चिन्ता छ ।