साना हतियार चुनावी सुरक्षा चुनौती: प्रहरी

  • 15 अक्टोबर 2013
Image caption सरकारले चुनावमा सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेनाको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ

दोस्रो संविधानसभा चुनावका निम्ति मुख्य सुरक्षा चुनौति साना हतियारको विगविगीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

द्वन्द्वकालमा सुरक्षाफौजबाट लुटिएका तर शान्ति प्रकृयामा आएपछि पनि राज्यलाई फिर्ता नगरीएका तथा भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण नेपाल भित्रिने साना हतियारहरुका कारण सुरक्षा चुनौति खडा भएको उनीहरुको भनाइ छ।

चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकै भोलिपल्ट गोली प्रहार गरीएका बाराका नेकपा एमालेका उम्मेदवार महमुद आलमको केही दिनअघि ज्यान गएको थियो।

साना हतियारलाई अवैध घोषणा गरेको सरकारले सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न विशेष चेकजाँच अभियान चलाएको बताएको छ।

द्वन्द्वकालीन हतियार

अघिल्लो महिना जाजरकोटमा खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा वरामद गरिएका ४४ वटा थ्रिनटथ्रि राइफल र एउटा टु इन्च मोर्टार मध्ये कतिपय माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा प्रहरीबाट लुटेको हतियार रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

प्रहरी श्रोतका अनुसार चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पुराना हातियार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारिदैँछ भन्ने गोप्य सुचना केन्द्रबाट पाएपछि स्थानीय प्रहरीले लुकाइएका ती हतियारहरु फेला पारेको थियो।

शान्तिप्रकृयामा आउँदा माओवादीले राष्ट्रसंघको निगरानीमा ३४ सय ७५ हतियार राखेको थियो।

प्रहरीबाट मात्र द्वन्दकालमा माओवादी सहितका समुहले ३४ सय ६७ हतियार लुटेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ।

द्वन्द्वकालमा लुटिएका तर फिर्ता नगरिएका हतियार र खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट नेपाल भित्रन सक्ने हतियार अहिलेको सुरक्षा चुनौति रहेको प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवालले बताए।

सिलवालका अनुसार प्रहरी र सेनाबाट लुटिएका हतियारहरु र सीमापारीबाट सस्तोमा हतियार किन्ने र अवैध रुपमा यता भित्र्याउने गिरोहहरु सक्रिय छन्।

उनले भने, "चाडबाडको बेला र खासगरी चुनावको समयमा त्यस्ता साना हतियारको प्रयोग हुन सक्ने हाम्रो बुझाइ छ।”

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी शिवराम प्रधानले द्वन्द्वकालमा माओवादीले लुटेका झन्डै ८०० नाल हतियार मध्ये करिव ६०० नाल शान्तिप्रकियामा आएपछि फिर्ता गरीएको उल्लेख गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन, नेपालि सेना र माओवादी सेना सम्मिलित विवाद निरूपण संयन्त्र जेएमसिसीमा सेनाको प्रतिनिधित्व गरेका उनले त्यतिबेला माओवादीले केही एसएलआर, एलएमजि र पेस्तोल लगायत हतियार नबुझाएको बताए।

त्यस्ता हतियारको संख्या र गुणस्तर दुवै कम रहेकाले उनीहरुबाट बाहिर चर्चा गरिएको जस्तो चुनौति नभएको प्रधानले बताए।

उनले भने, “द्वन्द्व सकिएको सात बर्ष भन्दा बढी भैसकेको अवस्थामा काम नलाग्ने बेकम्मा भैसकेको हुनुपर्छ।”

अवैध

यसअघि नै सरकारले राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणित गरिएका तर नेकपा माओवादीले नबुझाएका भनिएका करीब दुई दर्जन हतियारलाई अवैध घोषणा गरीसकेको छ।

यो वर्षको शुरुमा सरकारले अवैध हतियार बुझाउन दिएको समयसीमाभित्र झण्डै छ हजार थान हतियार बुझाइएको गृहमन्त्रालयको भनाइ छ।

मंसिर चारको चुनावको सुरक्षालाई ध्यान दिदैँ लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन दिइएको असोज १३ को समयसीमाभित्र १५ सय ९१ वटा हतियार सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सरकारलाई बुझाएका थिए।

प्रहरीले अझै करिब दुई हजार हतियार राख्ने अनुमति भएका व्यक्तिहरुले हतियार नबुझाएको अनुमान गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उद्धव भट्टराई अवैध हतियार राख्ने जो कोहीलाई कारवाही गरीने बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, “चुनावको बेला हतियार राख्ने वा बोकेर हिडँने जो सुकैलाई कारवाही गरिन्छ।”

चुनावका दौरान कतिपय ठूला भनिएका दलहरूनै बल प्रयोगमा उत्रने गरेका छन्।

सरकारले कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि साना हतियारको विगविगिले चुनावि सुरक्षामा चुनौति थपिएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन्।