एघार प्रदेशको पक्षमा एमाओवादी

  • 19 अक्टोबर 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गरिसके पनि दलहरुले बल्ल घोषणापत्र जारी गर्न थालेका छन्

मंसिर ४ गते हुनलागेको संविधानसभा चुनावको एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहितको चुनावी घोषणापत्र एकीकृत नेकपा माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ।

उसले छिमेकी मुलुकको समेत ध्यान तानेको विषय भनिएको संघीय प्रदेशहरु तराईमा तीन सहित ११ वटा हुने खाका सार्वजनिक गरेको छ।

अघिल्लो संविधानसभा विफलताको एउटा मुख्य कारण प्रदेश बाँडफाँड रहेको बताइएको थियो।

चासो

एकीकृत माओवादीले एकात्मक राज्यलाई पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ।

जसमा तराईमा कोचिला, थारुवान र मधेस गरी तीनवटा प्रदेश तथा बाँकी भूभागलाई लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगरात, भेरी-कर्णाली र सेती-महाकाली प्रदेशमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशहरुको प्रष्ट नक्सा नै प्रस्तुत गरेको माओवादीले अन्तिम सिमांकन भने राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिबद्धता पत्र नाम दिइएको घोषणापत्र मौलिक रहेको दावी गरे।

उनले भने, "कुनै संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुले तयार पारेको खोक्रो पुलिन्दा भन्दा यो प्रतिबद्धता पत्र भिन्न र मौलिक छ।"

विवाद

अघिल्लो संविधानसभामा दलहरुबीच शासकीय स्वरुप लामो विवादको विषय बनेको थियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरुपमा भने एकीकृत माओवादीले पुरानै अडान दोहोर्याएको छ।

जसप्रति अन्य केही प्रमुख दलले राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए।

त्यो लगायत नयाँ बन्ने संविधानका अन्य प्रावधानबारे आफ्नो दलको धारणा समेटिएको घोषणापत्र नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

ढिलो

एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, "ढिलो भएको छैन्, अरु पार्टीहरुले पनि घोषणापत्र भर्खर सार्वजनिक गरिरहेका छन्, हामीले पनि मंगलवार सार्वजनिक गर्छौं।"

एमाले र नेपाली काँग्रेस अघिल्लो संविधानसभामा संघीयता र शासकीय स्वरुप लगायतका धेरै विषयमा माओवादीभन्दा एक-अर्कासँग नजिक देखिएका थिए।

काँग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र मँगलबार सार्वजनिक गर्ने उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, "हामीले घोषणापत्र टुं‌ँगो लगाएर भाषागत व्यहोरा मिलाउने जिम्मा दिएका छौं, मंगलबार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक हुन्छ।"

अडान

मुख्य तीनवटै दलहरुको सहभागिता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा नयाँ बन्ने संविधानसभाबाट ढिलोमा एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने सहमति भइसकेको बताइएको थियो।

उनीहरुले पहिलो छ महिनाभित्र संविधानबारे सहमतिको प्रयत्न गर्ने, नसके थप छ महिनाभित्र चुनावी प्रकृया वा जनमत संग्रहबाट भए पनि संविधानको छिनोफानो गर्ने बताउने गरेका छन्।

तर अघिल्लो संविधानसभामा विवादित बनेका मुख्य विषयहरुमा उनीहरु पुरानै अडानमा देखिन्छन्।