'स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला'

  • 22 अक्टोबर 2013
एमाले नेताहरु
Image caption एमालेले संसदीय राजनीति थालेको दुई दशकपछि अब कहिल्यै नेपाल बन्द नगर्ने घोषणा गरेको छ

नेकपा एमालेले देशका उपल्ला चारवटा पदहरु मध्ये एउटामा अनिवार्य रुपमा महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्ने प्रस्ताव सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख मध्ये एउटा पद महिलाको निम्ति निश्चित हुनु पर्ने उसको प्रस्ताव छ।

घोषणापत्रमा एमालेले अरु दलभन्दा आफूलाई महिला पक्षिय पार्टीको रुपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ।

सहभागिता

एमालेले स्थानीय निकायमा त झन् पचास प्रतिशत महिला सहभागिताको निम्ति पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

घोषणा सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, "भोलिका दिनमा परिभाषित हुने सबै स्थानीय निकायहरु गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं।"

यसअघि ती निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो।

डेढ दशकदेखि चुनाव नभएको स्थानीय निकायमा संविधानसभा गठनपछि चुनाव गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड थियो।

बन्द विरुद्ध

अघिल्लो संविधानसभाभित्र तीव्र विवाद र देशभरी चर्को बहस निम्त्याइ दिएको संघीयताको स्वरुपबारे एमालेले सहमतिको ढोका खुला राखेको छ।

अध्यक्ष खनालले सामर्थ्य र पहिचान दुबैलाई आधार बनाउँदै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको जनाउँदै भने, "हामी राष्ट्रिय रुपमा सहमति कायम गर्नको लागि बहस गर्न, छलफल गर्न तयार छौं।"

यसअघि संघीयताको मुद्दामा एमाले र कांग्रेस नजिक देखिएका थिए।

शनिवार ११ प्रदेशको प्रस्ताव सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत नेकपा-माओवादीले पनि सहमतिको निम्ति ढोका खुलै रहने जनाएको थियो।

तर उक्त दलले घोषणा नगरेको नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ।

सडकमा तोडफोड र सदनमा अवरोधकर्ता दलको रुपमा आलोचित विगत बोकेको एमालेले संसदीय अभ्यास थालेको दुई दशकपछि आफूलाई बन्दको विपक्षमा उभ्याएको छ।