हिंसा सह्य नहुने सरकार प्रमुखको चेतावनी

  • 17 नोभेम्बर 2013
मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी
Image caption दलहरुको सिफारिसमा बने पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र उनको नेतृत्वको चुनावी सरकारप्रति मतविभाजित छ

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चुनाव विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

दुई दिनपछि हुन लागेको संविधासभाको चुनावमा भोट खसाल्न देशवासीलाई अपिल गर्ने क्रममा उनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र उसको गठबन्धनका कृयाकपाललाई अराजनीतिक गतिविधि भन्दै उनले त्यसको भर्त्सना पनि गरे।

कठोर

न्यायालयको नेतृत्वमा छँदा हम्मेसी मुख नखोल्ने स्वभावका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि सार्वजनिक सभा-समारोहरुमा लिखित र सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएको देखिन्थ्यो।

चुनावको संघारमा देशवासीका नाममा दिएको उनको लिखित सम्बोधनका शब्द भने कठोर छन्।

र, त्यसको निशाना आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गराउन लागेको चुनाव विरुद्ध उभिएका नेकपा-माओवादी र उसको गठबन्धनलाई बनाइएको छ।

चुनावमा व्यवधान उत्पन्न गर्न आयोजित यातायात बन्द र हिंसात्मक कृयाकलापलाई उनले गैरकानुनी एवं अराजनीतिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै भने, "संविधान र कानूनविपरित हुने कार्यले निरन्तरता पाएको अवस्थामा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन सक्दैन र आम मतदाता लगायत सबै नागरिकको जीउ, धन र मानवअधिकारको रक्षाको लागि सरकारले प्रभावकारी रुपमा कारबाही गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।"

ढोका

चेतावनी र चरम असन्तुष्टी व्यक्त आफ्नो सम्बोधनमा अध्यक्ष रेग्मीले मानवता विरोधी अमानवीय व्यवहार देखाएको भनि आफूले आरोप लगाएका ती राजनीतिक शक्तिलाई विरोधका कार्यक्रम रोक्न आग्रह पनि गरेका छन्।

तर रेग्मी स्वंयले उक्त आग्रह औपचारिकतामै सीमित हुने ठम्याइले हुनसक्छ- सम्भावित सुरक्षा चुनौति सामनाको राम्रै बन्दोबस्त मिलाएको आश्वासन पनि दिए।

उनको अपिल थियो, "मंसिर ४ गतेको मतदान कार्यक्रममा आफ्नो मतदाता नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा पुगी स्वतन्त्र विचार र विवेकका आधारमा आफूले रोजेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्भिकतापूर्वक मतदान गरी राष्ट्रलाई सुखद भविष्यतर्फ उन्मुख गराउने कार्यमा सहभागी हुन सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई विशेष आग्रहका साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।"

कतिपयले सशस्त्र विद्रोहमा सामेल एउटा शक्तिले वहिष्कार गर्ने चुनावबाट बन्ने संविधानसभाले राजनीतिक निकास दिनेमा शंका गर्छन्।

तर सरकार प्रमुख रेग्मीले 'संविधानसभाले संविधान लेखेर संवैधानिक र राजनीतिक निकासको मूल ढोका खोल्ने' विश्वास दर्शाए।

त्यसलाई उनले पछिल्लो जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुने प्रकृयाको निरन्तरताको रुपमा अर्थ्याएका थिए।