चुनावको अर्थतन्त्र

  • 18 नोभेम्बर 2013
सुरक्षाकर्मी
Image caption निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति सरकारले अर्बौंको बजेट छुट्ट्याएको छ

चुनावको घोषणादेखि लिएर परिणाम घोषणासम्ममा देशले कति खर्च गर्ला अनि त्यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला?

सरकारले बजेटमा सुरक्षा सहित चुनावका निम्ति १६ अर्ब रुपियाँ छुट्ट्याएको छ भने दलहरुले प्रचार प्रसारकै निम्ति केही अर्ब खर्च गर्ने देखिन्छ।

एनजीओ तथा आइएनजीओले गर्ने खर्चको हिसाबै छैन।

पैसाको खेल

चुनावमा ठ्याक्कै कति खर्च हुन्छ भन्ने यकीन नभएपनि अन्तरीम चुनावी सरकारले बजेटमा निर्वाचनको लागि छुट्ट्याएको १६ अर्ब रुपियाँ अनि दल तथा अन्य पक्षले खर्च गर्ने पैसा जोड्यो भने सालाखाला ३० अर्ब रुपियाँ अर्थात वार्षिक बजेटको करीब ६ प्रतिशत पुग्ने कतिपय अर्थविदहरुको अनुमान छ।

त्यस्तो खर्चमध्ये करीब दुई तिहाई अनुत्पादक अर्थात कुनै दिगो उत्पादन नगर्ने प्रकृतिको हुने अर्थविद डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल बताउँछन्।

“मेरो अनुभवका आधारमा के लाग्छ भने निर्वाचनमा हुने कूल खर्च मध्ये दुई तिहाई अनुत्पादक हुने हुनाले त्यसले अर्थतन्त्र थप धरमर हुने अनि बजेट घाटा बढ्ने तथा विकास खर्च कम हुने देखिन्छ,” उनले भने।

बजेट घाटा बढ्ने तथा विकासमा लाग्ने खर्च घट्ने जस्ता समस्याका अतिरिक्त एक्कासी अर्थतन्त्रमा यति धेरै पैसाको प्रवाह हुँदा त्यसले महंगी बढ्ने खतरा समेत उनले औंल्याए।

तर नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरीक मुद्रा प्रवाहभन्दापनि भारतीय महंगी दर अर्थात इन्फ्लेशनको बढ्ता प्रभाव पर्ने हुँदा चुनावी खर्चले धेरै जोखिम नजन्माउने धारणा नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व डेपुटि गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरको छ।

“भारतको महंगीले हामीलाई प्रभाव पार्ने हुनाले यति मुद्रा प्रवाह बढ्दैमा महंगी बढिहाल्नु पर्दैन। तर यो प्रवाहका कारण आयात बढ्न सक्छ। जे होस् यसपाली शोधनान्तर स्थिति निकै बचतमा रहेकाले आयात बढेपनि यो बचत केही कम होला तर शोधनान्तर घाटामा पुग्ने सम्भावना पटक्कै छैन,” मानन्धरले भने।

असर

१५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चुनावमा हुने अर्बौंको खर्चले के असर पार्ला?

यस प्रश्नको जवाफ अर्थविदहरुले फरक फरक दिएका छन्।

कोही भन्छन् चुनावी वर्ष हुने विविध गतिविधिले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक असर पर्छ तर कोही भन्छन् चुनावकै कारण पर्यटन तथा व्यापार व्यवसायमा पर्ने प्रभावले यस्तो असर नकारात्मक हुन्छ।

यसबारे कुनै संगठित अध्ययन भएको पाइंदैन।

अर्थविद सुजीव शाक्यका विचारमा चाहीं चुनावकै कारण समग्र आर्थिक वृद्धिमा नाप्नै सकिने गरी ठूलो असर परेको पाइंदैन।

Image caption चुनावमा निजी व्यवसायीहरुले दिने चन्दा र सहयोगको लेखाजोखा गरिएको छैन

“यो त दशैं तिहार आएको जस्तै हो। चुनावताका केही नगद अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। तर यसकै कारण ठूलो प्रभाव पर्दैन,” शाक्यले बताए।

चुनावताका प्रसार सामाग्री उत्पादन गर्नेहरु, प्रचार प्रसारमा लाग्ने कार्यकर्ता लगायतहरु तथा म्यादी प्रहरीजस्ता अल्पकालीन रोजगार पाउनेहरुका हातमा केही नगद पुग्ने गर्छ।

अर्कोतर्फ चुनावकै कारण लगानी गर्नेहरु केही समयलाई हच्कने, पर्यटकहरुले आफ्ना योजना बदल्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसायहरुमाथि एकातिर चन्दाको दबाब पर्ने अर्कातिर उत्पादन तथा व्यापारमा अवरोध हुने जस्ता प्रभावहरु देखिन्छन्।

चुनावी अर्थतन्त्रको प्रभाव र असरबारे अर्थविदहरु एकमत नभएपनि एउटा कुरामा भने उनीहरुको बोली एउटै छ।

चुनावले यदी स्थायि सरकार र स्थिर अर्थतन्त्रको बाटो खोल्यो भने यी सबै खर्चको उपलब्धि ढिलोचाँडो देखिनेछन्।

तर उही अस्थीर राजनीति लम्बियो भने अर्बौंको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ।