'पहिलो संविधानसभाका निर्णय अमान्य'

  • 29 नोभेम्बर 2013
Image caption हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको राप्रपा नेपाल संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको छ

दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको राप्रपा नेपालले संविधान नलेखी विघटन भएको पहिलो संविधानसभाका सबै निर्णयहरु शून्यमा परिणत भएको बताएको छ।

सो दलका अध्यक्ष कमल थापाले ताजा जनमत आएकाले विघटित संविधानसभाको विरासत मान्य नहुने बताए।

राप्रपा नेपालले उसकै शब्दमा सत्ता केन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन प्रतिपक्षमा बस्ने पनि जनाएको छ।

‘मध्यमार्गी’

राप्रपा नेपालले, उसकै भनाइमा, २०६२/६३ सालको परिवर्तनका संवाहक एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलका अतिवादी बैचारीक एजेण्डा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसैले दोस्रो संविधानसभामा ठूलो दल बनेका नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सबै अटाउने मध्यमार्गि बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

कांग्रेस र एमालेले विगतमा भएका सहमतिलाई कायम राख्दै एक वर्षभित्र संविधान लेखन पुरा गर्न सकिने बताउंदै आएका छन्।

मतगणना सकिएपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पहिलो संविधानसभाका निर्णय दोस्रो संविधानसभालाई मान्य नहुने बताए।

“ताजा जनादेश प्राप्त संविधानसभालाई पुराना निर्णयको बोझ बोकाउन मिल्दैन्। पहिलो दिनबाटै सबै विषयमा नयाँ शिराबाट बहस शुरु हुन्छ।”

तर हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको राप्रपा नेपालले संविधान लेखनको क्रममा आफूले उठाएका मुद्दामा पनि लेनदेन गर्न सकिने बताएको छ।

अरू दलहरुले आफ्ना भावनाको सम्मान र सम्बोधन कसरी गर्छन त्यसमा आफ्नो लचकता निर्भर हुने उसको भनाइ छ।

प्रतिपक्ष

संविधानसभा र संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने बताउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले ‘सत्ता केन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन’ प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताए।

चुनावमा धाँधली भएको भन्ने गुनासो हार बेहोरेका केही दलहरुबाट आइरहँदा राप्रपा नेपालले पनि चुनावमा केही त्रुटी र कमजोरी देखिएकाले त्यसको विश्लेषण गर्न एउटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

उसले ताजा जनादेश अनुरुप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत निर्वाचित पदहरुको नयाँ चुनाव हुनुपर्ने र पछिल्लो जनादेश अनुसार नै मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गरिने २६ सभासदहरुको चयन गरिनुपर्ने मत व्यक्त गरेको छ।

चुनावी नतिजा आएलगत्तै निर्वाचित पदहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे मुख्य दलहरु विभाजित छन्।