'सबै दलको समानुपातिक सीट सुरक्षित'

  • 3 डिसेम्बर 2013
भोट खसाल्न मतदाताको लाम
Image caption अहिलेसम्मकै बढी प्रतिशत मतदान भएको भनिएको चुनावको परिणामप्रति केही दलहरु रुष्ट छन्

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणाली अनुसार निर्वाचित सभासदको नाम आफूले तोकेको समयभित्र नबुझाए पनि संविधानसभा जीवित रहँदासम्म निर्वाचित सीट संख्या सम्बन्धित दलको नाममै रहिरहने जनाएको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका केही दलहरुले यथास्थितिमा समानुपातिक सभासदको नाम सिफारिस नगर्ने बताएका बेला आयोगले त्यस्तो प्रतिकृया दिएको हो।

तर तोकिएको समय सीमापछि कुनै दलले समानुपातिक सभासदको नाम बुझाउन चाहे के गर्ने भन्नेबारे कानूनमा केही नलेखिएको आयोगको भनाइ छ।

आग्रह

निर्वाचन आयोगले मंगलबार गरेको औपचारिक घोषणा अनुसार प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमा चुनाव जितेका १० सहित संविधानसभामा ३० दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ।

समानुपातिक प्रणालीले अन्य २० वटा दललाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको अवसर जुटाइ दिएको हो।

चुनावी परिणामप्रति असन्तुष्ट दलले समानुपातिकको सूचि नबुझाएपछिको स्थितिबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, "ऐनले केही भनेको छैन, संविधानसभा जीवित रहँदासम्म बन्दसूची जीवितै रहन्छ, त्यसैले अहिले हामीले भन्न सकिने कुरा त्यतिमात्रै हो, बाँकी राजनीतिक प्रकृयाले निर्धारण गर्ने कुरा हो।"

आयोगले एक साताभित्र समानुपातिक सभासदको नाम पेश गर्न ३० वटै दलहरुलाई लिखित आग्रह गरेको छ।

दलहरुलाई समानुपातिकको सीटबारे जानकारी दिन आयोगले डाकेको बैठक एकीकृत माओवादी लगायतका पार्टीले बहिष्कार गरेका थिए।

विश्वस्त

आयोगका अनुसार नौवटा पार्टी उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन्।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, "हामी विश्वस्त छौं, सबै दलहरु आउनुहुन्छ, दलहरु नआउलान् भन्ने आयोगले सोचेको छैन, आज नआए भोलि आउनुहुन्छ।"

चुनावमा धाँधली भएको ठहर गरेका एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरुले छानबिनको माग गर्दै त्यो नहुँदासम्म संविधानसभामै सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्।

समानुपातिक अन्तर्गतका सभासदको नाम बुझाउन दिइएको सात दिने म्यादमा तीन दिन थप्न सकिने प्रावधान छ।

तर त्यसपछि पनि असन्तुष्ट दलले नाम नदिएमा अपुरो हुने संविधानसभालाई पूर्णता दिने विषयमा प्रष्ट संवैधानिक वा कानूनी प्रावधान नरहेको बताइन्छ।