छानविन आयोग आवश्यक छैन:सरकारका प्रवक्ता

  • 3 डिसेम्बर 2013
Image caption निर्वाचन आयोगले पनि धाँधली भएको भए कानुनी उपचारको बाटो खोज्न एकीकृत माओवादीसहितका दललाई सुझाएको थियो

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले चुनावमा धाँधली भएको आरोपबारे छानविन गर्न आयोग बनाउनु आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

एकीकृत माओवादीले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै उक्त माग राखेको बेला सरकारले त्यस्ता माग सम्वोधन गर्न कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ।

छलफल

एकीकृत माओवादीले लगाएको आरोपबारे सरकार प्रष्ट हुन नसकेकाले मन्त्रिपरिषदको वैठकमा आयोग गठनबारे छलफलै नगरिएको पौडेलले बताए।

उनले भने, “दृष्य अदृष्य शक्ति भनेको के हो ? धाँधली कसरी भयो ? हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं। कुन कोणबाट, कुन पक्षबाट के विषयमा के भन्न खोज्नु भएको हो, त्यो नबुझिकन छलफल गरेका छैनौं। उहाँहरुले जुन छानविन आयोग भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो आवश्यक नपर्ला।”

चुनावमा धाँधली भएकोले छानविन आयोग नबनाए सम्म एकिकृत माओवादीले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सुची नबुझाउने अडान राख्दै आएको छ।

विरोध स्वरुप उसलाई साथ दिदै साना १६ दलले निर्वाचन आयोगले समानुपातिकमा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट बाँडफाडबारे आज बोलाएको वैठकमा समेत सहभागी नहुने निर्णय गरीसकेका छन्।

कानुनी उपचार

तर सरकारका प्रवक्ताले धाँधलीको आरोप सम्बोधन गर्न कानुनी बाटो खुलै रहेको जनाएका छन्।

“निर्वाचनमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई सच्याउन कानुनी उपचारका बाटाहरु छंदैछन्। ती बाटाहरु अवलम्बन गर्दा राम्रै हुन्छ। यस सम्बन्धमा हामीले के गर्नु पर्ला र ?” प्रवक्ता पौडेलले भने।

सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको भन्दै सोमबार सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिएको थियो।