संसदीय छानबिन गरौं: कांग्रेस-एमाले

  • 10 डिसेम्बर 2013
CA
Image caption संसदीय छानबिन समितिमा पनि एकीकृत माओवादीले चित्त बुझाएको देखिएको छैन

संविधानसभाको चुनावबाट दुई ठूला दलको रुपमा पुनर्स्थापित भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुको माग सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

संविधानसभा चुनावमा धाँधली भएको भन्दै चुनावप्रति असन्तुष्ट ती दलहरुले उच्चस्तरीय आयोगको माग गरिरहेका बेला दुई प्रमुख दलले त्यस्तो विकल्प सुझाएका हुन्।

प्रस्ताव

आयोग बनाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेकाले उक्त प्रस्ताव सहमतिको उत्तम विकल्प भएको उनीहरुको धारणा छ।

एकीकृत माओवादीले ठाने जस्तो चुनावमा धाँधली भएकोमा विश्वास नगर्ने कांग्रेस र एमालेले केही स्थान विशेषका विवादको निरुपण संवैधानिक अदालतबाट हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

तर असन्तुष्टहरुको चित्त त्यतिले नबुझेपछि एकीकृत माओवादीसँगको छुट्टछुट्टै छलफलमा दुवै दलले संसदीय छानबिन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका हुन्।

निकास

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, "संविधानसभाको बैठक नबोलाईकन बाहिरैबाट संविधानसभा निर्वाचनको छुट्टै संयन्त्र बनाएर जाने भनेको व्यवहारिक, संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक तरिकाले सम्भव छैन त्यसैले संविधानसभाबाटै निकास खोज्नुपर्छ।"

चुनावबाट दुई ठूला दलको रुपमा पुन: उदाएका कांग्रेस र एमाले विगतको सहमतिबाट पछि हट्छन् कि भन्ने आशंका एकीकृत माओवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरिरहेका छन्।

तर त्यो आशंका निवारण गर्न नयाँ समझदारीका निम्ति पनि दुई प्रमुख दल तयार देखिन्छन्।

आशंका

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, "१२ बुँदे समझदारी अनुसार राजनीतिक समझदारी गरेर संसदीय छानबिन समिति चाहिँ बन्नसक्छ।"

नेता ज्ञवालीको बुझाइमा जारी संवाद सकारात्मक छ।

कतिपय जानकारहरुको भनाइमा कांग्रेस-एमालेले एकीकृत माओवादीको मागमा शक्ति बाँडफाँटमा मोलतोलको पृष्ठभूमि लुकेको र आफूलाई पाखा लगाइने आशंकाको छनक देख्ने गरेका छन्।

तर मंगलबार भएको तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ।