उच्चस्तरीय समिति अनिर्णित

  • 11 डिसेम्बर 2013
Image caption उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा चुनावी धाँधली लगायतका विषयमा उत्पन्न विवादमा सहमति बनेन

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन यता पहिलोपटक बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले चुनाव परिणामपछि एकीकृत माओवादीले अघि सारेका मागका कारण उत्पन्न विवादबारे कुनै निर्णय लिन सकेन।

मुख्यत चुनावमा भएको भनिएको धाँधली छानविन गर्न माओवादीले भनेजस्तो उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गर्ने कि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले भनेको जस्तो संसदीय समिति भन्नेमा दलहरुको आ आफ्नो अडान कायमै रह्यो।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि बदलिएको शक्ति समिकरणमा माओवादीले निर्वाचनमा नियतवस धाँधली भएको जिकिर गर्दै त्यसको छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोगको माग राख्दै आएको छ।

तर पहिलो र दोश्रो ठूलो दल बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीको मागलाई धाँधली छानविनका नाममा निर्वाचनमाथि गरिएको अविश्वासको रुपमा हेरेका छन्।

छानबिन

बुधबारको बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, "यो साधारण धाँधलीको मात्र कुरा होइन, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठाइएका प्रश्नको समाधान खोज्नुअघि विचार विमर्श आवश्यक छ।"

कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगले गरेको काममाथि प्रश्न उठाउन समानान्तर आयोग बनाउन नमिल्ने संविधानविदहरुको राय छ।

तीनै मध्येका एक भीमार्जुन आचार्य निर्वाचित संविधानसभा सार्वभौम रहेकाले त्यहींबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "संविधानबाद अनुसार आयोग बनाएर चुनावको धाँधली छानविन संभव छैन। "

सहमति

तर संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक सहमति नै प्रमुख हो भन्ने माओवादीको तर्क छ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "राजनीतिक सहमतिका आधारमा हामीले कति निर्णय गर्दै आएका छौं। अब पनि त्यसै गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन।"

गत चैतमा गैर राजनीतिक समुहलाई सरकार सुम्पनुअघि त्यसबेलाको शक्ति समिकरणका आधारमा बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहमति खोज्ने प्रयत्न नेताहरुले गरेका छन्।

उनीहरुले तीन दिनपछि पुन समितिको बैठक तय गरेका छन्।