सभासद् पदमा मोलमोलाइको आशंका

  • 22 डिसेम्बर 2013
ec
Image caption निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद पुस १० गतेसम्मका लागि तोकेको छ

थप म्याद सकिन केही दिनमात्रै बांकी रहंदा समेत मुख्य मात्रै नभइ साना दलहरुले पनि समानुपातिकतर्फ सभासद्को सूची टुंग्याउन सकेका छैनन्।

सभासद्का आकांक्षी धेरै भएकाले सूची टुंग्याउन अप्ठ्यारो भएको दलहरुले स्वीकार गरेका छन्।

तर आलोचकहरु आन्तरिक असन्तुष्टि मात्रै नभइ समानुपातिक सिटका लागि पैसाको मोलमोलाइ हुने गरेकाले पनि यस्तो ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्छन्।

समानुपातिकको सूची बुझाउने म्याद थप्दा पनि हालसम्म ३० मध्ये १२ वटा दलले मात्रै सूची बुझाएका छन्।

तीतो विगत

सभासद् बनाइदिएवापत वार्षिक रुपमा बुझाउने भनी तमसुक गरेको रकम नदिएको भन्दै तीन वर्षअघि अघिल्लो संविधानसभाको एउटा सानो दलका अध्यक्षले आफ्नै सभासद्लाई कुटेको खबर चर्चामा रह्यो।

यो घटनाले समानुपातिक सिटका लागि दलहरुले मोटो रकमको मोलमोलाइ गरेको हुनसक्ने आशंका त्यतिखेर जन्मायो।

समानुपातिकतर्फको सूची टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइबीच अहिले पनि त्यस्तो आशंका नटरिसकेको टिप्पणी गर्छन्, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कलम चलाउने पत्रकार हरिबहादुर थापा ।

उनी भन्छन्, "चुनाव अगाडि नेताहरु जसरी व्यापारीको घरमा पुगेका थिए त्यसपछि उनीहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइयो। धेरै नेताहरुले पैसा त चाहियो हामीले यो त गर्ने पर्यो भन्ने खालको जवाफ दिन्छन्।"

स्वीकारोक्ति

पत्रकार थापाले उल्लेख गरेको त्यस्तो विकृतिलाई स्वयम् व्यापारीहरुका अगुवाहरुले पनि औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन्।

त्यस्ता अगुवामध्येका एक, राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकार भन्छन्, "केही सहयोग गरेर सभासद् हुन पाइन्छ भने के किन मौका छाड्ने भन्ने साथीहरु पनि छन्। कति पैसा माग्ने हो भन्ने दलहरु र उनीहरुबीच समझदारी हुने कुरा भयो।"

तर दलका नेताहरु रकमको लेनदेन हुने गरेको स्वीकार्दैनन्।

विगतमा एक जना नाम चलेका व्यवसायीलाई सभासद् बनाएको दल नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, "पैसाको थैली खोज्ने हिसाबले ढिलो गरेको होइन योग्य व्यक्ति छान्न हो।"

तर संविधानसभालाई समावेशी बनाउन भन्दै सुरु गरिएको समानुपातिक प्रणालीलाई केही दलले अर्थोपार्जनको माध्यम बनाएको कतिपयले आरोप लगाउंछन्।