रेग्मीविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ

  • 27 डिसेम्बर 2013
Image caption पटक-पटक सर्दै आएको रेग्मीविरुद्धको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ पुस १८ गतेका लागि तोकिएको छ

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय आइसक्दा पनि उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइले गति लिन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको बाधा अडकाउ-फुकाउ अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा गत चैतमा दायर रिटहरुमाथिको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नगरी कार्यपालिका प्रवेश गरेका रेग्मीको प्रभाव न्यायपालिकामा कायमै रहेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्।

सुनुवाइ

बाधा अडकाउ-फुकाउसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता सुभास आचार्यले दायर गरेको रिटको पेशी १८ पटक तोकिएर पनि सुनुवाइ नहुँदा १९ औं पटक तोकिएको पेशीका दिन आचार्य अदालत जाँदै गएनन्।

तर सोही दिन सर्वोच्चले बाधा अडकाउ-फुकाउ अध्यादेशविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो।

त्यस्तै खिलराज रेग्मीको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका एक जना अधिवक्ता ‍ओमप्रकाश अर्यालले रेग्मीको नियुक्तिपछिका विभिन्न सातवटा रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्चले जेठ यता सातपटक सारेको बताए।

सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चको पूर्ण इजलास बस्नुपर्ने तर कुनै न कुनै कारणबस सधै त्यो संभव नभएको बताए।

उनले भने, ''सबैभन्दा त्यसमा समस्या भएको कारण नौजना न्यायाधीशहरुको इजलाश गठन भएकोले सबै जना न्यायाधीशहरु उपस्थित हुन सक्नुहुन्न।''

ढिलाइ

संवैधानिक तथा राजनीतिक विषय जोडिएका कतिपय मुद्दाबारे निर्णय गरेर विवादमा मुछिनुभन्दा त्यसलाई पन्छाएकै ठीक भन्ने रणनीति सर्वोच्चले अवलम्बन गर्ने गरेको आलोचकहरु बताउँछन्।

प‍ूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वालको उमेरसम्बन्धी विवादलाई लिएर दायर गरिएको रिट उनले अवकाश पाइसकेपछि औचित्य सकिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।

संविधानका जानकार पूर्णमान शाक्य भन्छन्, त्यस्ता रिटले उठाएका विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ।

उनले भने, ''यो मुद्दाको समयमै पालो आएन भने विषयमा प्रवेश नगरि निष्प्रयोजन भनेर खारेज गर्ने अवस्था हुन्छ।

शायद अदालतले यही कुरालाई पर्खिरहेको हुन सक्छ।''

बाधा अडकाउ-फुकाउसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध रेग्मीको नियुक्तिअघि परेका १७ वटा रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने न्यायपालिकाले समयमै आफ्नो निर्णय दिन ढिलाइ गर्दै गए कालान्तरमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।