सभासद चयनलाई लिएर दलहरु भित्रै तीव्र विवाद

  • 30 डिसेम्बर 2013
एमाओवादी नेताहरु
Image caption सभासद चयनलाई लिएर एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्वमै विवाद उब्जिएको बताइएको छ

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको सूचीलाई लिएर ती दलहरुभित्रै तीव्र विवाद देखिएको छ।

एकीकृत माओवादीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सभासद्को सूचीप्रति पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टीमा आफ्नो कब्जा जनाउने रणनीति भएको आरोप लगाएका छन्।

ती नेताहरुले आयोगमा पार्टीले बुझाएको सुचीमा हस्ताक्षर पनि नगरेको बताइएको छ।

त्यस्तै पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सूचीको ती दलकै नेताहरुले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्।

अनुपस्थित

सभासद चयनका लागि सोमबार बोलाइएको बैठकमा एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेताहरु बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित नभएको नाम बताउन नचाहने एक जना नेताले बताए।

उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले सबै आफू निकट व्यक्तिहरुलाई चयन गरेर पार्टीमाथि कब्जा जमाउन खोजेको आरोप लगाए।

तर पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरे।

उनले भने, “केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै सूची बुझाइएको हो। पछी नाम सार्वजिनक भएपछि छर्लङ्ग हुन्छ।’’

असहमति

तेस्रो पटक थपिएको म्यादको अन्तिम दिन सोमबार नेपाली कांग्रेसले टुंगो लगा‍एको सूचीप्रति पनि कम्तीमा १५ जना केन्द्रीय सदस्यले असहमति दर्ज गरेका थिए।

गुट, उपगुटका आधारमा पार्टी नेतृत्वले सभासद् चयन गरेको उनीहरुको आरोप छ।

असहमति दर्ज गर्नुका कारणबारे एक जना केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले भने, “जसरी समानुपातिक नामहरु आए यसले पार्टीबीच समन्वय र सहकार्य हुनुका सट्टा हानी पु-याउने लागेर मैले निर्णयप्रति असहमति दर्ज गरेको हुँ।’’

रामकुमारी झाँक्री जस्ता नेतृले स्थान नपाई व्यापारिक घरानाकी सदस्यलाई सभासद छनोट गरिएपछि एमालेभित्र धेरै नेताहरु आक्रोशित बनेका छन्।

हरेक दलमा केही खास नेताहरुको खल्तीबाट सभासद चयन गरिएकाले सूची विवादरहित हुन नसकेको एमाले नेता रघुजी पन्तले बताए।

उनले भने, “हरेक पार्टीमा आफ्ना खल्तीका मान्छे वा चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई तान्ने आमप्रवृत्ति देखियो।’’

सभासद चयनसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संविधानसभा बैठक पनि बस्न नपाउदै चौथो ठूलो पार्टी बनेको राप्रपा नेपाल फुटेको देखिएको छ।

दलका कयौं केन्द्रिय सदस्यहरु नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगे पनि कानुनसम्मत नभएको भन्दै आयोगले उनीहरुको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।

एक साता

निर्वाचन आयोगले दलहरुले बुझाएको समानुपातिक सभासद सूची विद्यमान समावेशी सिद्धान्तअनुसार भए नभएको अध्ययन गरी नामावली सच्याउन तीन दिन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले एक साताभित्र अन्तिम नामावली राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बुझाइने बताए।

निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समानुपातिक सभासद चयनमै अल्झिएका दलहरुबीच सरकार गठनका बेला झन किचलो हुने देखिन्छ।

यसले समयमै नयाँ संविधान जारी हुन नसक्ने आशंकालाई बल पु-याउने छ।