सबैजसो दलमा समानुपातिकको रडाको

  • 31 डिसेम्बर 2013
Image caption एकीकृत माओवादीको केन्द्रिय समितिले सभासदको टुङ्गो लाउने भनिए पनि नेताहरुबीच सहमति हुन सकेन

सोमबार समानुपातिक तर्फका सभासदहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने अन्तिम दिन अधिकांश दलहरुभित्र तीव्र विवाद र चर्काचर्की भएका खबरहरु सार्वजनिक भए।

नेताहरुले आफ्ना गुटका मान्छेहरुलाई सभासद बनाएको भन्ने आरोप हरेक जसो पार्टीमा देखियो।

सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसमा १२ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले समानुपातिक सूची प्रति असहमति जनाउँदै फरक मत नै लेखेका छन् भने चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल त विभाजनको संघारमा पुगेको देखिएको छ।

भागबन्डा

समानुपातिक तर्फ हासिल गरेको ९१ सिटको लागि लामो समयको रस्साकस्सी र विवादका माझ नेपाली कांग्रेसको संसदिय वोर्डले सूची तयार गरेर केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा पारित गराउन लैजाँदा कतिपय सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए।

१२ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले मनोनित गरीएका नामहरुप्रति आपत्ति जनाउदै फरक मत वा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताइएको छ।

ती मध्येका एक चन्द्र भण्डारी भने, “कति जिल्लाबाट आठ नौ जना छानिएका छन् भने कतिपय जिल्लाबाट एकजना पनि छानिएका छैनन्।"

"त्याग र समर्पण गरेकाहरुलाई समेट्न सकिएको छैन।"

"भात्रृ संस्थाका प्रमुखहरु छैनन् तर उसको सदस्यहरु राखिएको छ, गुटको आधारले भागबन्डामा कुनै क्षमता नभएकाहरुलाई राख्दा राजनीतिक मुल्य र मान्यता विरोधी भयो, त्यसैले हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं।”

कतिपय नेताहरुले श्रीमतीलाई समेत सभासद बनाएकोमा कांग्रेस भित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेको बुझिएको छ।

किचलो

तेस्रो पार्टी बनेको एकीकृत माओवादीभित्र पनि उस्तै किचलो व्याप्त भएका खबरहरु आइरहेका छन्।

उसले विवादलाई कम गर्नको लागि सभासद छान्ने पाँच बुँदे मापदण्ड नै बनाएको थियो।

तर विवादले उग्र रुप लिएपछि कतिपय प्रमुख नेताहरु छनौट प्रक्रियामै सामेल नभएकोले अध्यक्ष प्रचण्डले एकलौटी रुपमा निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएको बताइन्छ।

चौथो पार्टी बनेको राप्रपा नेपाल त समानुपातिकको किचलोले विभाजन नै भएको छ।

उक्त पार्टीका प्रमुख नेताले आफ्ना नातेदार र निकट व्यक्तिहरु मात्रै सभासदमा छनौट गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले अर्को दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन समेत दिइसकेको छ।

शनिबार नै निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेभित्र चर्किएको समानुपातिकको विवाद अझै सेलाएको छैन।