‘बैठक डाक्ने विवाद उच्चस्तरीय समितिले सुल्झाउँछ’

  • 3 जनवरी 2014
Image caption शीतल निवासमा विहिबार प्रमुख दलका नेता र राष्ट्रपति बीच पहिलो बैठकबारे छलफल भयो

संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने कि सरकार प्रमुखले भन्ने विवादको समाधान प्रमुख दलहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट खोजिनु पर्ने एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्।

राष्ट्र प्रमुखको नाताले आफुले बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाई र अन्तरिम संविधान अनुसार सरकारका प्रमुखलाई सो जिम्मा दिइएको भन्ने तर्कका माझ उनको यस्तो भनाई आएको हो।

समझदारी

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ मा संविधानसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरे बमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने उल्लेख छ।

सो संविधान बनाएका बखत राष्ट्राध्यक्षको काम समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हालेका थिए।

संविधानले परिकल्पना नगरेको दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि भने राष्ट्रपति पद कायम भइसकेकाले परम्परा बमोजिम राष्ट्राध्यक्षलाई नै बैठक बोलाउन दिइनुपर्ने कतिपयको भनाई छ।

यही विवादबारे कुरा गर्न विहिबार शीतल निवास पुगेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समाधान गर्ने जिम्मा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई दिनु पर्ने बताएका छन्।

उनले भने, “परम्परागत रुपमा राष्ट्रपतिले बोलाउने भन्नेमा विवाद नहुनु पर्ने हो तर हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने लेखेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा बसेर पार्टीहरुले एउटा समझदारी बनाउनु उचित हुन्छ।”

निरुपण

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति नरहेको अवस्थामा उक्त हैसियतले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राख्नु परेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।

हाल राष्ट्र प्रमुखको रुपामा राष्ट्रपति रहेकाले विवाद उत्पन्न भएको हुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्षको रुपमा रहेका सुशील कोइरालाले समितिको बैठक बोलाएर समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने उनले जिकिर गरे।

तर अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने भनिएको हुँदा हाल नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पद नै नरहेको र कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा रहेकोले अध्यक्षले बैठक बोलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद समेत आउने देखिन्छ।

यो विवाद निरुपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ।