दलहरुले सर्वोच्चको निर्णय पर्खिने

  • 4 जनवरी 2014
राष्ट्रपति कार्यालय
Image caption राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्नेबारे राजनीतिक परामर्श तीव्र बनाएको छ

संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति कि सरकार प्रमुखले बोलाउने भन्ने विषयमा विभाजित देखिएका प्रमुख दलहरुले त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्ने भएका छन्।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै त्यसबारे कुनै राजनीतिक निर्णय नगरी टुंगिएको हो।

पहिलो बैठक डाक्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था बाझिएकाले तीव्र बहसमा परेको उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

मौन

संविधानसभा चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा समेत पहिलो बैठक बोलाउने टुंगो नलागेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बसेको थियो।

एमाले नेता अग्नी खरेलका अनुसार बैठकले सर्वोच्च अदालतले छलफलको निम्ति मिति तोकिसकेको जारी बहसबारे कुनै राजनीतिक निर्णय लिनु उचित ठानेन।

उनले भने, "अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसो गर्ने वा उसो गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु उचित हुन्न त्यसैले त्यसमा नलागौं भन्ने कुरा भयो।"

अदालततर्फ देखाउँदै कुनै निर्णय नलिइ मौन बस्नुको स्वाभाविक अर्थ हुन्छ दलहरु अदालतको आदेश पर्खिन सहमत भएका छन्।

प्रावधान

अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने उल्लेख छ।

दोश्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य नहुँदै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको समेत हैसियतमा रहेका भनिएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाइने गरी दलहरुले त्यस्तो व्यवस्था राखेका थिए।

दोश्रो संविधानसभाको परिकल्पना नगरिएकाले राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि पनि त्यो व्यवस्थामा संशोधन नगरिएको कतिपयको भनाइ पाइन्छ।

संविधानसभाको दोश्रो चुनाव भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाटै पहिलो बैठक बोलाइनुपर्ने माग गरिएको रिटबारे सर्वोच्चले २४ गते सुनुवाइ गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले नै बैठक बोलाउनु पर्ने दावी सहित परेको अर्को रिटको सुनुवाइ आइतवार तोकिएको छ।

मनस्थिति

राजनीतिक दलहरु नै विभाजित देखिएको उक्त बहसबारे परामर्श थालेका राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पहिलो संविधानसभाअघि संविधानमा राखिएको प्रावधानको मर्म अनुसार आफूले नै बैठक डाक्नु पर्ने मनसाय सरकार प्रमुखसमक्ष प्रष्ट रुपमा राखिसकेको उनका सल्लाहकारले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

तर सरकार प्रमुख रेग्मी संविधानमा प्रधानमन्त्रीले नै पहिलो बैठक बोलाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपतिका निम्ति बाटो खुला गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत फेरि संविधान संशोधनको निम्ति इच्छुक नरहेको बुझिएको छ।

सरकार र राष्ट्र प्रमुखका विपरित चाहनाकै कारण पनि दलहरु सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने वैकल्पिक बाटो समात्ने सहमतिमा पुगेको ठानिएको छ।