फेरि सर्‍यो रिटको सुनुवाइ

  • 8 जनवरी 2014
Image caption अदालती प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा संविधानसभाको बैठक अझ पर धकेलिने देखिन्छ

प्रमुख दलहरु संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने विषयमा देखिएको मतभेदको टुंगो लागोस् भनेर सर्वोच्च अदालतको मुख ताकिरहेका बेला सर्वोच्चले भने उक्त विषयको एउटा रिटको सुनुवाइ फेरि सारेको छ।

राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा परेको रिट र सरकार प्रमुखले बोलाउनुपर्ने माग गरिएको रिटको सुनुवाइ अब सँगै राखेर गर्न आउँदो २९ गतेका निम्ति सारिएको हो।

बहस

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ती दुई विपरित माग गरिएका रिटमा संवैधानिक राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री कसको तर्फबाट बहस गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारेको छैन।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको हालैको बैठक संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको भन्दै कुनै निर्णय नगरी सकिएको थियो।

तर राष्ट्रपतिबाट बैठक डाक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले आउँदो साताको निम्ति सारेको छ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार त्यो इजलासले उक्त रिटमा अन्तिम निर्णय दिने सम्भावना छ।

उनले भने, ''यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे यसअघिको मुद्दा सँगै राखेर पेश गर्न र छलफलका लागि २९ गते पेशी तोक्न आदेश भएको छ। त्यो मुद्दा साथै राखेर पेश गरेपछि त्यहीअनुसार पूर्ण सुनुवाइ हुन्छ।''

बैठक

अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने उल्लेख छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने उद्देश्यले उक्त प्रावधान राखिएको थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन राष्ट्रप्रमुखले डाक्ने रहेको भन्दै उसबेलाको प्रावधानलाई लिएर यतिबेला फरक, फरक मत देखा परेका छन्।

त्यसैले ती रिटको सुनुवाई विशेष इजलासमा पेश गर्न भनिएको सहायक प्रवक्ता दाहालले बताए।

उनले भने, ''जटिल कानुनी र संवैधानिक प्रश्न भएकाले पूर्ण सुनुवाइ विशेष इजलासबा‍ट गर्नका लागि कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउने भनेको छ। शायद विशेष इजलास नै गठन हुन्छ। विशेष इजलासबाट हेर्ने भनेपछि कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलास गठन हुन्छ।''

जटिल कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्नु पर्ने भएकाले सर्वोच्चले २९ गतेको सुनुवाइमा सहजीकरणका निम्ति 'एमिकस क्युरी' भनिने कानुनविद्हरु पठाउन नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई आमने सामने ल्याइ दिएका रिटमा कस्तो तर्क पेश गर्छ भन्ने चासो देखिएको छ। तर उक्त कार्यालयले त्यसबारे केही प्रष्ट पारेको छैन।