संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ गते

  • 11 जनवरी 2014
Image caption राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँगै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको हात माथि परेको देखिन्छ

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ आठ गतेका लागि बोलाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख कसले बैठक बोलाउने भन्ने बहस र विवादका माझ अन्ततः उनले बैठक डाकेका हुन्।

आह्वान

राष्ट्रपति रामवरण यादवले पहिलो बैठक सरकारले गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुने आसयको पत्र सरकारलाई पठाएपछि रेग्मीले संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ आठ गते बस्ने गरी आह्वान गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शनिबार राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको पहिलो बैठक यथाशीघ्र बोलाउन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको केही घण्टापछि संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बैठक डाकेको बताए।

उनले भने, ''मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले माघ आठ गते अपरान्ह तीन बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ।''

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँगै पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारे हप्तौदेखिको विवाद टुंगिएको छ।

पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारे विवाद लम्बिदै गएपछि निकासका लागि यसअघि शुक्रबार राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा मन्त्रीहरु र राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारबीच छलफल तीव्र बनेको थियो।

प्रक्रिया

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सरकारको निर्णयसँगै संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिकृया दिए।

उनले भने, ''यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो यसमा असन्तुष्ट हुने कुनै कारण म देख्दिन्न।''

बैठकबारे अन्तिम निर्णय लिन राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई भने पनि त्यससँगै उनले विगतको राष्ट्रिय संवैधानिक अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत मनन् गर्न स्मरण गराएका थिए।

यद्यपि बैठक बोलाउने सरकारले आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँग शनिबार भएको परामर्शबारे केही उल्लेख गरेको छैन्।

तत्कालीन समयमा राष्ट्राध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा परेका छुट्टाछुट्टै रिटमा एउटामा राष्ट्रपतिले र अर्कोमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

जटील संवैधानिक प्रश्न जोडिएको भन्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगी भनिने कानून व्यवसायीबाट फैसलाअघि सुझाव लिने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्चले सोमबारदेखि दुईवटै रिटलाई सँगै राखेर विशेष इजलाशमा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।‌

आफूले बोलाउन चाहेकाले बैठक आह्वानमा ढिलाइ हुन थालेको भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थालेपछि अनावश्यक विवादमा मुछिने देखेर निकासको निम्ति राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिएको कतिपयको बुझाइ छ।