इरानसंगको परमाणु सम्झौता लागू गर्ने सहमति

  • 13 जनवरी 2014
इरानस्थित हेभी वाटर प्लान्ट
Image caption इरानले युरेनियम प्रशोधन कार्यको केहि भागलाई स्थगित गर्न सहमति जनाएको छ

इरान र विश्वका छ वटा शक्ति राष्ट्रहरुबीच, गत नोभेम्बर महिनामा भएको परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धि सम्झौतालाई कसरी लागु गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ।

अब आठ दिन भित्र इरानले युरेनियम प्रशोधन गर्ने कार्यक्रमको केहि भागलाई स्थगित गर्नेछ भने, बदलामा उ विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरुलाई केहि खुकुलो पारिने छ। र आगामी छ महिनामा अर्को विस्तृत सम्झौताका लागि बाटो खोलिनेछ।

गत नोभेम्बरमा भएको एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता, इरानको परमाणु कार्यक्रमको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने र बदलामा उस्लाई केहि राहत दिने उद्देश्यका साथ भएको थियो। र त्यो लागु नहोला की भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएका थिए।

यो पछिल्लो सहमति भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यस्लाई स्वागत गर्दै, एक दशकमा पहिलो पल्ट उक्त इस्लामीक गणतन्त्रले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम रोक्न सहमति जनाएको बताएका छन्।

विवादको विषय इरानको युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रम हो, जस्को प्रयोग परमाणु शक्तिका लागि इन्धनका रुपमा गरिने उस्ले बताएको छ।

तर आलोचकहरु त्यस्तो युरेनियम प्रशोधन कार्यलाई परमाणु बम बनाउने तर्फको इरानको योजनाका रुपमा लिने गर्छन्।

सिमित

अब इरानले त्यस्तो प्रशोधन कार्यलाई सिमित तुल्याउने र पहिले नै शुद्ध पारिसकिएका केहिको स्तर कम तुल्याउन समेत सहमति जनाएको छ, जस्बाट आगामी छ महिनाभित्र आफू प्रति अन्य पक्षको विश्वास बढ्न सक्ने इरानले ठानेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले छ महिनापछि एउटा विस्तृत सम्झौता हासिल गर्न कति अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्नेमा आफूलाई कुनै भ्रम नरहेको बताएका छन्।

Image caption युरोपेली संघकी विदेश नीति प्रमुख क्याथरिन एशटनले पछिल्लो सहमतिको प्रशंसा गरेकी छिन्

कंग्रेसका केहि सदस्यले इरान विरुद्ध थोरै होइन की झन कडा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर उनले त्यस्तो कदम चालिए शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासमा व्यवधान उत्पन्न हुने बताउंदै, वार्ता चलिरहंदा इरान विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइने नयां विधेयक पारित भए त्यसमा आफूले भिटो प्रयोग गर्ने समेत जनाएका छन्।

आगामी २० जेनुअरी देखि इरानसंगको सम्झौता लागु गरिने सहमतिलाई युरोपेली संघको विदेश नीति प्रमुख क्याथरिन एशटनले प्रसंशा गरेकी छिन्।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघको परमाणु निगरानी निकाय, आइ ए इ ए, ले अब आवश्यक पर्यवेक्षण र प्रमाणिकरण गतिविधि संचालन गर्ने पनि बताएकी छिन्।