संविधानसभाका समितिको संख्या र ढाँचा फेर्ने प्रस्ताव

  • 14 जनवरी 2014
Image caption नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको पहिलो बैठक अघि नै नियमावली संशोधनको लागि प्रस्ताव पठाउने जनाएको छ

यसअघिको विघटित संविधानसभाले धेरै विषयहरु टुग्याइसकेकाले नयाँ संविधानसभामा पहिलेको जस्तै धेरै समिति राख्नु भन्दा त्यसको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरीने नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्।

त्यसरी समिति घटाउन संविधानसभा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ जसका लागि दलीय सहमति अनिवार्य छ।

आगामी माघ आठ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नु अघि नै नेपाली कांग्रेसले समितिहरुको भावी भूमिकाबारे निर्णय गर्ने पनि उनले बताए।

ढाँचा

एक हप्ता अघि नै नेपाली कांग्रेसले संविधानलेखनबारे सभासदहरुको सुझाव सकंलन गर्न नेता नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यिय समिति बनाएको थियो।

नयाँ संविधानसभामा अघिल्लो विघटित संविधानसभामा जस्तै धेरै समितिहरु बनाउनु भन्दा त्यसको संख्या र ढाँचामा फेरबदल गर्नुपर्ने बहस दलभित्र चलेको नेता आचार्यले बताए।

उनले भने, “समितिहरुको संख्या र जिम्मेवारीको ढाँचालाई फरक गर्ने। पहिला भएका कतिपय कामहरु अब नयाँ सन्दर्भबाट सुरु गर्नपर्छ भन्ने छ। तिनै कुरा दोहोर्याउनु जरुरी छैन जुन कुराले सफलता नै पाएन। त्यसैले नयाँ ढाँचाबाट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ।”

अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुन:संरचना, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाट लगायतका दश वटा विषयगत समितिहरु थिए।

बृद्धि

त्यस्तै नागरिक सम्बन्ध, जनमत संकलन लागायत तीन वटा प्रक्रियागत समिति र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न एउटा संवैधानिक समिति बनेको थियो।

विषयगत समितिहरुले आफ‍्ना प्रतवेदन बुझाइसकेकाले अब संविधानको मस्यौदा गर्ने समिति संविधानसभाले नै बनाउनुपर्ने नेता नरहरि आचार्यले बताए।

“मस्यौदा समिति बनाएर मस्यौदामाथि छलफल गर्ने संविधानसभाको पूर्ण बैठकले। मस्यौदा बनाउने आधारहरु पनि पूर्ण बैठकले नै दिने। यस्तो किसिमबाट पूर्ण बैठकले नै भूमिका र सहभागिता बृद्धि गर्ने ढाँचाको हुनुपर्छ।” नेता आचार्यले बताए।

संविधानसभा नियमावलीमा संशोधन गर्न पार्टीहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहंदा संसद सचिवालयले पनि प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरेको छ।

तर यी बिषयहरुमा कस्ता दलीय सहमति जुट्लान, त्यो प्रष्ट भैसकेको छैन्।