नेताहरुको प्रतिवद्धता: वर्ष दिनमै संविधान

  • 26 जनवरी 2014
ca तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले संसदको भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ

देश जनप्रतिनिधिमुलक निकायबाट सञ्चालन नभएको झण्डै बीस महिनापछि व्यवस्थापिका संसदले आइतवारबाट आफ्नो काम सुरु गरेको छ।

संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुलाई आव्हान पनि गरेका छन्।

दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएको दुई महिनापछि संसदको अधिवेशन सुरु भएको हो।

पहिलो बैठकलाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलाका नेता तथा सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्।

त्यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका अन्य साना दलका नेताहरुले पनि आआफ्नो धारणा राखेका छन्।

वाद-प्रतिवाद

अधिकांश नेताहरुले वर्ष दिनभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन्।

तर कतिपय दलका नेताहरुबीच संघीयता, अघिल्लो संविधानसभामा भएका भनिएका सहमतिलाई नयाँ संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने जस्ता कुराहरुमा रहेका मतभेद प्रष्ट रुपमा प्रकट भए।

मनतव्यमा पहिचान सहितको संघीयताबारे पनि परस्पर विरोधी मतहरु अभिव्यक्त भएका थिए।

शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली दिएर दिउँसो तीन बजे शुरु भएको बैठकमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान गरेको पत्र पढेर सुनाइएको थियो।

राष्ट्रपतिको आव्हान

संसदको अधिवेशन नबस्दा नयाँ सरकार बनाउने प्रकृया समेत सुरु हुन सकेको थिएन्।

संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुलाई आव्हान पनि गरेका छन्।

सहमतिको सरकार बनाउन दलहरु असफल भए बहुमतका आधारमा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको चयन र नयाँ सरकार गठनसँगै अहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुको सरकारको विधिवत बिदाइ हुनेछ।