सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस सामु शर्त

  • 27 जनवरी 2014
Image caption संसदीय दलको नेता चुनिएपछि सभापति सुशील कोइराला कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्।

राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछी आइतवार संसदीय दलको नेता चुनेको नेपाली काँग्रेस सामु शक्ति बाँडफाँडका लागि शर्तहरु प्रस्तुत गरिने नेकपा एमालेले जनाएको छ।

एकीकृत माओवादीले भने सहमतीय वा बहुमतीय जुन सुकै किसिमको सरकार बने पनि आफुहरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ।

राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार बनाउन माघ १९ गतेसम्मको समयसिमा दिएका छन्।

शक्ति

कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुनेकै दिन राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको लागी आह्वान गरेका थिए।

यसले ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठनको अग्रसरता लिन कांग्रेसलाई बाटो खुलेको छ।

सरकार बनाउन दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई मनाउनु पर्नेछ।

शक्ति बाँडफाँडको औपचारीक प्रस्ताव माग गर्दै आएको एमालेले कांग्रेसलाई अप्रिय लाग्ने कतिपय विषयहरु उठाउने तयारी गरेको छ।

एमालेका सचिव शंकर पोख्रेल भन्छन्, “सबैलाई मान्य हुने गरी शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव, सविधानसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र संसद र संविधानसभाका समितिहरु र सरकारको संरचनाको भागबण्डा शक्ति बाँडफाँटको सिद्घान्त अनुसार गरिनुपर्छ।"

यसअघि नै एमालेले आफ‍्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमतिको खाका ल्याउन कांग्रेसलाई आग्रह गरीसकेको छ।

प्रतिपक्ष

एकीकृत माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने प्रारम्भिक निस्कर्षमा पुगेको छ। तर प्रतिपक्षमा बस्दा संविधान निर्माणमा असर पर्ने देखिए उसले सरकारमा सामेल हुन सक्ने पनि संकेत गरेको बुझिन्छ।

माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले उनको दलले सहमतीय या बहुमतीय कुनै पनि खालको सरकारमा सहभागी हुने सोचाई नबनाएको बताए।

“संविधान लेखनलाई नै असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष दलहरुले निकाले भने केही सोच्न सकिएला अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने नै हाम्रो प्राथामिकता हो,” उनले भने।

कांग्रेस नेता रामशरण महतले एमाले सहितका अन्य दलको समर्थन जुटाउने प्रयासलाई अब कांग्रेसले तीव्रता दिने बताए।

उनले भने, “बल्ल हामीले संसदीय दलको नेता छान्यौं, अब दलहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएर चाँडै सरकार गठनबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।”

पहिलो संविधानसभामा एकीकृत माओवादीले नेतृत्व गरेको दुईवटा सरकार बन्दा कांग्रेस विपक्षमा बसेको थियो।

कांग्रेस नेता महत एकीकृत माओवादी सरकारमा सहभागी नहुँदा संविधान लेखनलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।

संसदीय दलको नेतृत्व गर्न पार्टीभित्रै तीव्र प्रतिस्पर्धा बेहोरेको कांग्रेसले सरकर बनाउन र बनाए त्यसलाई निरन्तरता दिन अन्य दलहरु र पार्टी भित्रैबाट समेत कडा चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउछन्।