सहमतीय सरकार अझै अनिश्चित

  • 28 जनवरी 2014
सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल
Image caption कांग्रेसले एमाले सहितका केही साना दलको समर्थन लिन सके दुई तिहाई बहुमत पुग्नेछ

नयाँ सरकार बनाउन अन्य दलहरुको समर्थन बटुल्ने प्रयास थालेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय वा बहुमतीय कस्तो सरकार बन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।

नेकपा एमालेले शक्तिबाँडफाँट र एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान जारी गर्ने खाकालाई समर्थन गर्ने शर्तको रुपमा अघि सारेपछि सहमतिको सरकार बन्ने कुरा निश्चित हुन नसकेको हो।

समर्थनको माग गर्दै कांग्रेसले पठाएको पत्रको जवाफमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले शक्ति बाँडफाँटको खाका माग गरेको हो।

मार्गचित्र

ढिलो चाँडो एमाले सरकारमा जाने सम्भावनाका माझ कांग्रेसले समर्थन खोज्न मंगलवार संविधानसभामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय बैठक गरेको थियो।

उक्त बैठकमा सिद्धान्तत: प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको तेश्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले वर्ष दिनभित्रै संविधान जारी गर्ने आधार सहितको मार्गचित्रको खोजि गर्‍यो।

उक्त दलका नेता कृष्णबहादुर महराले भने, "सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं, तर हामी उसले संविधान जारी गर्ने सुनिश्चित आधार पेश गर्‍यो भने त्यो हेरेर मात्रै सरकारमा जाने-नजाने वा समर्थन गर्ने-नगर्ने भन्छौं।"

अन्योल

कतिवटा पार्टी र सभासदको समर्थन पाएको सरकारलाई राजनीतिक सहमतिको सरकार भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छैन्।

प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका दलहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने-नगर्ने भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन्।

तर कांग्रेस नेता रामशरण महत भन्छन्, "संविधानमा प्रष्ट नभएकाले संविधानविद र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे ब्याख्या गर्लान तर मलाई लाग्छ प्रमुख दलहरु सहित दुई तिहाईले समर्थन गरेमा त्यो सहमतिको सरकार बन्छ र कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यस्तो समर्थन जुट्नेछ।"

सरकारमा जाने स्थिति नआए पनि कोइराला विरुद्ध प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिने एकीकृत माओवादीले जनाएको छ।

दोहोरो सम्भावना

तर नेता महराले भने, "हामीले सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्थिति आएमा त्यस्तो बेला बन्ने सरकारलाई 'सहमतीय' भन्न मिल्दैन।"

अचानक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भई कांग्रेससँग ठूलै मतभेद उत्पन्न हुँदा एमाले-एमाओवादी लगायतका दलबीच नयाँ समिकरणको उदय भएमा त्यसले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने सम्भावना कमजोर नै देखिए पनि निमिट्यान्न भइसकेको छैन।