नयाँ सहमतिमा एमाओवादीको जोड

  • 16 फेब्रुअरी 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अप्ठेरो खेपिरहेका छन्

सरकार निर्माणबारे सहमति गरेका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच गृहमन्त्रालयलाई लिएर विवाद चलिरहँदा तेश्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले नयाँ सहमति कायम गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएको छ।

एमालेका एक जना नेताले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो दलको सहभागिताको सम्भावना लगभग सकिएको बताएका बेला एकीकृत माओवादीले सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने संकेत दिएको हो।

यसअघी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको एकीकृत माओवादीले एमालेलाई दिने भनिएको संविधानसभाको अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

गृहमन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान नेकपा एमालेले राखेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू संसदबाट निर्वाचीत भएको एक हप्तासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

सहयोग

शनिबार प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटका क्रममा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यक परे सरकार निमार्णमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।

एमाले र कांग्रेसविच सहमती नजुट्ने हो भने विकल्प दिन तयार रहेको एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा बताउँछन्।

उनको भनाई छ, “झगडा गरेर समय बिताउनुभन्दा संविधानसभामा रहेका सबैदलहरु विच सहमति कायम गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ, नयाँ ढंगले सोच्न हामी तयार छौं।”

यसअघि एक बर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, तत्कालका लागी ससंदबाट वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गराएर संविधान जारी हुनुअघि दुवै पदको चुनाव गराउने, ६ महिनाभित्र स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने लगायतका बुँदामा सहमति भएपछी एमालेले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो।

सो सात बुँदे सहमतिमा नेकपा एमालेलाई संविधानसभाको अध्यक्षमा कांग्रेसले सघाउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

एकीकृत माओवादीले तेश्रो ठूलो दलको हैसियतमा आफूले सभाध्यक्षको पद पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

अस्वीकार

प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेको विकल्पमा एकीकृत माओवादीको समर्थन जुटाउने कोशिस गरेको बताइए पनि कांग्रेस नेताहरुले त्यसको खण्डन गरेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिहंले एमालेसँग भएको सहमति कार्यन्वयन गर्न अधिकतम प्रयास गरिने बताए।

उनले भने,“सात बुँदे सहमति अनुसार नै सरकार बनाएर एक बर्ष भित्र संविधान निर्माण हुने वातावरण बनाउनको लागी कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ, एमालेको विकल्पबारे सोचिएको छैन्।”

मन्त्रालय भागबन्डाको पछिल्लो विवादमा कांग्रेस र एमाले भित्रकै आन्तरिक शक्ति समिकरण जिम्मेवार रहेको र यसले उनीहरु विच अविश्वास बढाउँदै गएको देखिन्छ।

पछिल्लो विवादले एक अर्काका मुख्य प्रतिष्पर्धी रहेका दुई दलविचको गठबन्धनको भविष्यका बारेमा समेत प्रश्न खडा गर्न थालेको देखिन्छ।