स्थानीय चुनावको तयारीमा आयोग

  • 27 फेब्रुअरी 2014
Image caption दलहरु सकारात्मक भए जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ

स्थानीय निकायको चुनाव यथाशीघ्र गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठिरहेका बेला संविधानसभाको चुनाव निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको चुनावको तयारीमा जुटेको छ।

स्थानीय चुनावको तयारीको सिलसिलामा आयोगले आवश्यक नियम कानुन अद्यावधिक बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ।

दलहरु सकारात्मक भए आगामी जेठभित्रै चुनाव गर्न आफुहरु तयार रहेको आयोगले बताएको छ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बहाल भए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तहरुले उनलाई संयुक्त रुपमा भेटेका थिए।

अद्यावधिक

सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट स्थानीय चुनावका लागि औपचारिक अनुरोध नआएपनि आयोगले १६ वर्ष अघिको स्थानीय निकाय निर्वाचन हुँदा प्रयोग गरिएका ऐन कानुनहरु अद्यावधिक गर्ने काम शुरु गरिसकेको आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए।

गुरुङले भने, "कार्यदलले मस्यौदा दिएपछि हामी दलहरु र सरकारसँग बसेर छलफल गर्छौं।"

संविधानसभामा झैं मिश्रित चुनाव प्रणाली अपनाउने या पुरानै भन्ने निर्णय भने दलहरुले तत्काल गर्नुपर्ने आयुक्त गुरुङले बताए।

अनुभव

विज्ञहरुले नेपालको स्थानीय निकायको चुनावको सफल भनिएको अनुभव अन्य देशमा बाँड्ने गरेका छन्।

स्थानीय निकाय र विकेन्द्रीकरणबारे क्याम्बोडिया, सुडान, इजिप्ट लगायत थुप्रै देशमा नीति बनाउन सघाएका स्थानीय निकायसम्बन्धी विज्ञ डा श्याम भुर्तेलले तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, "जनताले स्वशासन र सुशासन पाउने स्थानीय निकायबाटै हो।"

हितकर

कतिपयले नयाँ संविधानको निर्माणपछि मात्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला भुर्तेलले भने जतिसक्दो चाँडो सो चुनाव भए त्यो देशका लागि हितकर हुने बताए।

१६ वर्षअघि चुनिएका स्थानीय निकाय ११ वर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले भंग गरिदिए यता चुनाव हुन सकेको छैन।

काठमाडौ‌स्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, स्थानीय निकाय नहुँदा विकास निर्माणका काममा अवरोध आएको, तल्लो तहसम्म व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको र राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।