नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा नदिने अडान

  • 1 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट medicalcollegesnepal.com
Image caption केहि वर्षयता नेपालमा थुप्रै निजी मेडिकल कलेजहरु खुलेका छन्, जसमाथि सेवामुखी हुन दबाब बढेको छ

जिल्ला, जिल्लामा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले दिएको भनिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन प्राइभेट मेडिकल कलेज एसोसिएसनले जनाएको छ।

मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निशर्त जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा पठाउने निर्देशन् दिए लगत्तै सो संगठनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

उनीहरुले स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराए बापत सरकारले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

निर्देशन

मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरुले निशर्त जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन बिहिवार निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले अघिल्लो वर्ष नै त्यस्ता कलेजहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सेवा जिल्लाहरुमा पुर्याउन आग्रह गरेको थियो।

तर यसको लागि सरकारले पैसा दिनु पर्ने शर्त राख्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आलटाल गर्दै आएका थिए।

सरकारले गरेको उक्त प्रस्ताव पालना नगरे अकुत सम्पत्तिमाथि छानविन गरिने मुख्य सचिव पौडेलले चेतावनी दिएको जनाइएको थियो।

सु्विधा

प्राइभेट मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर सुरेश कुमार कनोडियाले निजी संस्थाबाट काम लिदाँ सरकारले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

उनले भने, “कसैले बाहिर पढेको छ भने उसलाई काममा लगाउँदा सुविधा दिनुपर्यो नी, अहिलेको विश्वमा घोक्रयाएर काममा लगाउदाँ कसले मान्छ?”

निजी कलेजहरुले स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि चाहिने सम्पुर्ण खर्च सरकारले दिनु पर्ने उनले जिकीर गरे।

हाल १८ वटा मेडिकल कलेज मध्ये १४ वटा निजी छन्।

सरकार पैसा दिन तयार नरहेको र निजी मेडिकल कलेजहरुले पैसा नलिइ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा नदिने अडान राखिरहँदा दुवै पक्षबिच तिक्तता बढ्ने ठानिएको छ।

केही समयअघि चिकित्साक्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सन्चालन अनुमति नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।