संवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाइ गर्न माग

  • 5 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट uml
Image caption संसदीय सुनुवाइबारे नेकपा एमालेको यो निर्णयले दलहरुबीच अर्को बहस निम्त्याउने देखिन्छ।

नेकपा एमालेले संसद नभएका बेला अघिल्लो सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएको छ।

सो पार्टीले बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशको सान्दर्भिकता समाप्त भईसकेको भन्दै उक्त आदेशबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेका एक जना नेताले बताए।

तर बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशलाई संसदले अनुमोदन गरिसकेकोले सुनुवाइ आवश्यक नभएको एक जना संविधानविद्ले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एमालेको बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा रेग्मी सरकारबाट भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तबारे प्रश्न उठेपछि एमालेले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सुनुवाइ

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको एमाले नेता योगेश भट्टराईले बताए।

उनले भने, ‘’बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशको सान्दर्भिकता पनि सकिसकेकोले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ।‘’

रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रपतिबाट भएको बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश तथा केही मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो।

तीमध्ये अख्तियार प्रमुख र निर्वाचन आयुक्तहरुको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा-छुट्टै रिट नै दायर भएका थिए।

अनुपयुक्त

संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न आधार बनाइएको बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेश नै संसदले अनुमोदन गरिसकेकाले थप सुनुवाइ उपयुक्त नहुने एकजना संवैधानिक कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए।

उनले भने, ‘’प्राविधिक रुपमा संसदले बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशबाट भएका सबै कामहरु अनुमोदन गरिसकेकोले मलाई फेरि सुनुवाइ उपयुक्त जस्तो लाग्दैन।‘’

बाधा-अडकाउ फुकाउ आदेशबाट संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिबारे संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले भने अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।