'लाइसेन्स ओगटेर बस्नेलाई कार्वाही'

  • 5 मार्च 2014
Image caption लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने कम्पनीहरुमाथी अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ

उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र अर्थात लाइसेन्स लिएर कामै नगरी खोला मात्रै ओगटेर बस्नेहरुलाई चैत महिनादेखि कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएकी छिन्।

अनुमतिपत्र पाएका कम्पनिहरुले पीडीए अर्थात 'आयोजना बिकास सम्झौता' भएपछी निर्माण कार्य अघि बढाउने मनसाय व्यक्त गरिरहँदा सरकारले कार्वाहीको चेतावनी दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय त्यस्ता कम्पनीहरुमाथी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

झोलामा खोला

मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै एक हप्तापछि उर्जामन्त्री ज्ञवालीले लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगरी खोला ओगट्नेहरु विरुद्ध तुरुन्त छानविन र कार्वाही अघि बढाउने बताइन्।

“झोलामा खोला राखे जस्तै लाईसेन्सहरु ओगटेर राख्नेलाई अब हामी कार्वाहि गर्छौ, चैत महिनासम्म यसको सबैले अनुभूती गर्न पाउनेछन्,” उनले भनिन्।

मुलुकले दैनिक आधा दिन जसो लोडसेडिङको मार खेप्नुमा 'झोलामा खोला' बोक्नेहरु पनि जिम्मेवार रहेको जानकारहरुको भनाई छ।

त्यसैले खोला ओगटेर बस्नेहरुको फाइल हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरीरहेको छ।

तर उर्जामन्त्री ज्ञवालीले अख्तियारले कार्वाही गरेकोलाई नछुने तर अन्य काम अघि नबढाएका परियोजनालाई नियम अनुसार कार्वाही गर्ने जनाइन्।

आशंका

जलविद्युतको क्षेत्रमा लामो समयदेखी कलम चलाउंदै आएका पत्रकार बिकास थापा नियम अनुसार कार्वाहि गर्न सहज भए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्।

“लाईसेन्स लिएको ५ बर्ष बित्दा पनि काम अघि नबढाएका आयोजनाहरु धैरै छन्, त्यस्तालाई कार्वाही गर्ने नाममा विगतमा आफूले ताकेका आयोजनाहरु हात पार्ने प्रयास हुन्थे, सहि नियतले कार्वाही गरिए मात्र राम्रो हुन्छ,” उनले भने।

पत्रकार थापाले विद्युत प्राधिकरणमा भैरहेका भनिएका भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, विजुलीको चुहावट रोक्न र प्रसारण लाईन विस्तार गर्न वर्तमान सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए।

बिगतका उर्जा मन्त्रीहरुले पनि खोलाको लाइसेन्स लिने तर विद्युत उत्पादन नगर्नेहरु बिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए तर कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिएको थिएन।