‘कानून बिना स्थानीय चुनाव असम्भव’

  • 6 मार्च 2014
निर्वाचन आयोग
Image caption आवश्यक ऐन संशोधन नगर्दा चुनावको तयारी गर्न समस्या भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताए

प्रमुख दलहरुले स्थानीय निकायको चुनाव जेठको मध्य सम्ममा गर्ने रटान लामो समयदेखि लगाउँदै आएका छन्।

तर अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि ऐन संशोधन नगर्दा चुनावको तयारी गर्न समस्या भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताए।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि चुनाव हुन नसक्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको र आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै दलहरुले संविधानसभाको चुनाव भएको ६ महिनाभित्र जसरी पनि स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने बताएका थिए।

ऐन-कानून

तर संविधानसभाको चुनाव भएको करिब ४ महिना पुगिसक्दा पनि प्रमुख दुई दलको संयुक्त सरकारले अहिलेसम्म चुनावको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन २०४७ संशोधन गरेको छैन।

सरकारको यस्तो ढिलाइले जेठ भित्रै सबै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न असम्भव हुने निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए।

“छिटो, छिटो नियम कानून आएमा केही ठाउँमा जेठमा र केही ठाउँमा वर्षा याममा गरेर विभिन्न चरणमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सकिन्छ, तर चुनाव एकै चोटी गर्न सकिदैन।”

संविधानसभाको चुनाव भन्दा स्थानीय निकायको चुनावलाई तयारी बढी चाहिने भएकोले पनि यसमा सरकारको इच्छाशक्ति बढि चाहिने उनले बताए।

चरण

“व्यवस्थापकीय दृष्टीकोणले संविधानसभाको निर्वाचनको भन्दा बढी काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले सरकारले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ।”

स्थानीय चुनावका लागि झण्डै ४ हजार गाविस, ५८ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिमा छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि कम्तीमा पनि ३ चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले स्थलगत अध्ययन गर्नेलगायत चुनावको तयारीमै धेरै समय खर्च हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।