‘सत्यनिरुपणबारे छिट्टै निर्णय लिन्छौं’

  • 6 मार्च 2014
Image caption सत्यनिरुपण आयोग गठनमा ढिलाइ भए द्वन्दकालीन घटनाहरुको प्रमाण जुटाउन कठिनाइ हुने देखिन्छ।

द्वन्दकालका घटनाहरुलाई लिएर सुरक्षा अधिकारीहरुलाई विदेश जाने प्रवेशाज्ञा नदिने र मुलुक बाहिर मुद्दा चल्ने अवस्था आएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सरकारले सक्दो छिट्टै अग्रसरता लिने जनाएको छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छिनोफानो गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ।

तर दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा उक्त आयोग गठनसम्बन्धी कानुनी आधार तयार पार्ने प्रक्रियाले कुनै गति लिन सकेको छैन।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, राजनीतिक लगायतका विषयसँग जोडिएकोले ती सबै विषयलाई मनन गरि छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले बताए।

उनले भने, ‘’यो विषय कानुनसँग मात्र नभई राजनीति र शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएकोले दलहरुसँग छलफल गरि छिट्टै टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ।‘’

मानवअधिकार

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको छानबीन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सरकारमाथि दबाब दिदै आएका छन्।

उनीहरुले आयोगको क्षेत्राधिकारबारे समेत चासो देखाउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त आयोग गठन गर्न सरकारलाई पटक-पटक आदेश दिईसकेको छ।

सर्वोच्चले माओवादी द्वन्दका बेला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई आममाफी नदिन पनि आदेश दिएको छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नहुँदा द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

मुद्दा

मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामामाथि त्यहीं मुद्दा चलाईएको छ।

आयोग गठनमा भएको ढिलाइले गर्दा भैरहेका कठिनाइबारे मन्त्री रिजालले भने, ‘’भर्खरै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले प्रवेशाज्ञा नपाएको स्थिति र यस्तो अवस्था पछि पनि आउन सक्छ।‘’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सरकारले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न दबाब दिदै आएको भनिएको युरोपेली संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।