‘उजुरीकर्ता र साक्षीको सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक’

  • 8 मार्च 2014
द्वन्द्वकालमा लडाकूहरु तस्वीर कपीराइट AP
Image caption सशस्त्र द्वन्द्वकालका थुप्रै गम्भीर मानव अधिकार हननका उजुरीहरुमाथि कानूनी कारवाही हुन सकेको छैन

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन त्यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता टड्कारो बनेको एमनेष्टि इन्टरनेशनलका महासचिवले बताए।

वर्षौँदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि वेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाउन नसकेकोमा आलोचित नेपाल सरकारसमक्ष एमनेष्टि इन्टरनेशनलका महासचिव शलिल शेट्टिले अर्को महत्वपूर्ण माग राखेका हुन्।

खासगरी मानव अधिकार उल्लंघनमा आरोपित शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नाका निम्ति उनीहरु विरुद्ध उजुरी दिने वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ‘विटनेस प्रोटेक्सन्’ जस्तो विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

‘विटनेस प्रोटेक्सन्’

“नेपाललाई तत्काल आवश्यक कार्यक्रम भनेको प्रत्यक्षदर्शीको सुरक्षा ‘विटनेस प्रोटेक्सन्’ वा उजुरीकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम हो।”

“किनकि प्रमाण दिने वा प्रत्यक्षदर्शीको रुपमा भनाई राख्नेहरु स्वयं नै यदि खतरामा छन् भने त्यो हाम्रा निम्ति ठूलो समस्या हो।”

महासचिव शेट्टिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि वेपत्ता सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउन सर्वोच्च अदालतले विगतमा दिएको आदेशको स्वागत गर्दै तिनको गठनमा ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन्।

“संसारभरका हाम्रा अनुभव एकदमै स्पष्ट छ: मेलमिलाप तथा शान्ति केवल न्याय र जवाफदेहिताबाट सम्भव छ, यसका अरु कुनै छोटा बाटा छैनन्।”

मानव अधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरुलाई सुरक्षा फौज वा अन्य महत्वपूर्ण निकायहरुका उपल्ला पदमा नियुक्ति नदिन उनले आग्रह गरे।